काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डनल्ड ट्रम्प प्रशासनको मातहातमा रहेको ह्वाइट हाउसको बजेट कार्यालयले गरेको सम्पूर्ण संघीय अनुदान र ऋण कटौती गर्ने निर्णय तत्काल लागू नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ । ट्रम्प प्रशासनले संघीय अनुदान र ऋण कटौती गर्ने निर्णयले कस्ता अनुदानलाई असर पर्ने भन्ने विषय स्पष्ट नरहेको भन्दै अमेरिकाको जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोरेन अली खानको इजलासले निर्णय लागू नगर्न भन्दै अस्थायी रूपमा रोक लगाएको हो ।
संघीय अनुदान र ऋण प्रवाहलाई भने ट्रम्प प्रशासनले रोक्न नमिल्ने विषयमा समेत न्यायाधीश खानले आदेश दिनुभएको बीबीसीले जनाएको छ ।
यसअघि ह्वाइट हाउसको बजेट कार्यालयले सबै संघीय अनुदान र ऋण वितरण फ्रिज गर्ने आदेश दिएको आन्तरिक मेमोलाई उद्धृत गर्दै सीएनएनले उल्लेख गरेको छ ।
ह्वाइट हाउस अफिस अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड बजेटका कार्यवाहक निर्देशक म्याथ्यू वेथले संघीय एजेन्सीलाई सबै संघीय वित्तीय सहायताको दायित्व वा वितरणसँग सम्बन्धित सबै गतिविधि अस्थायी रूपमा रोक्न आदेश दिइएको बताउनुभएको थियो । यस्तै ट्रम्प प्रशासनले अनुदान र ऋण राष्ट्रपतिको प्राथमिकता अनुरूप रहेको सुनिश्चित गर्न समीक्षा नगरेसम्म कोष रोकिने विषयमा स्पष्ट पार्नुभएको थियो । संघीय कोषमाथि नियन्त्रण कायम राख्न ट्रम्प प्रशासनको यो पछिल्लो कदम रहेको बताइएको छ ।
ट्रम्प प्रशासनको निर्णयले शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, आवास सहायता, विपद् राहत र अर्बौं संघीय डलरमा निर्भर अन्य धेरै पहलहरूलाई असर गर्ने आकलन भइरहेको थियो । ह्वाइट हाउसको रोकले सामाजिक सुरक्षा वा मेडिकेयर भुक्तानी वा मानिसहरूलाई सिधै प्रदान गरिने सहायतामा असर नगर्ने समेत बताइएको थियो ।
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०२४ मा लगभग १० ट्रिलियन डलर खर्च भएको दाबी गरेको छ । जसमा अनुदान र ऋण जस्ता वित्तीय सहायताको लागि ३ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी खर्च भएको बताइएको छ । सोहि अनुदानलाई कटौती गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णय लागू हुनुभन्दा केही बेरअघि अदालतले रोक लगाएको हो ।