काठमाडौं । दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले निलम्बित राष्ट्रपति युन सुक योलविरुद्ध लगाइएको महाभियोगको सुनुवाइ जनवरी १४ मा गर्ने भएको छ । अदालतले संसद्ले पारित गरेको महाभियोगको प्रस्तावलाई सदर गर्ने वा युनलाई पुनस्थापना गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने छ ।
संवैधानिक अदालतले बहसका क्रममा निलम्बित राष्ट्रपति युन उपस्थित हुन आवश्यक रहेको प्रस्ट पारेको छ । युन बहसका लागि उपस्थित हुन अस्वीकार गरेमा जनवरी १६ मा दोस्रो सत्रको सुनुवाइ गर्ने योजना अदालतले बनाएको छ ।
यस्तै योललाई आजै गिरफ्तार गर्ने भ्रष्टाचार विरोधी अनुसन्धान निकाय सीआईओका अनुसन्धानकर्ताको प्रयास असफल भएको छ । पक्राउ पूर्जी लिएर राष्ट्रपति निवास पुगेको सीआईओका अनुसन्धानकर्ताहरुको टोलीलाई राष्ट्रपतीय सुरक्षा सेवाले मूल निवासभित्र प्रवेश गर्नबाट रोकेपछि आफ्नो अभियान स्थगित गर्दै फर्किएको हो ।
सीआईओको टोलीले सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै अभियान स्थगित गरिएको र परिस्थितिको समीक्षा गरेर अर्को निर्णय लिइने जनाएको छ । देशमा मार्शल ल घोषणा गरेको विषयमा सोधपुछ गर्नका लागि गत मंगलबार अदातलले यूनविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । यो पक्राउ पूर्जी जनवरी ६ अर्थात आगामी सोमबारसम्मका लागि मात्रै मान्य छ भने पक्राउ गरेपछि अनुसन्धानकर्ताले उहाँलाई ४८ घण्टामात्रै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न पाउनेछन् ।
अनुसन्धानकर्ताहरुले त्यसपछि पनि उहाँलाई हिरासतमा राख्न चाहे अदालतको अनुमति लिनुपर्ने छ अन्यथा मुक्त गर्नुपर्नेछ । गिरफ्तारी प्रयासको विरोधका लागि यून समर्थक सयौं प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति निवास नजिकै भेला भएका थिए ।
यूनले डिसेम्बर ३ को मध्यरातमा घोषणा गरेको मार्शल ल ६ घण्टा मात्र कायम थियो । संसद्ले महाभियोग पारित गरेपछि निलम्बनमा परेका यूनको मुद्दा हाल संवैधानिक अदालतमा विचाराधीन छ । संवैधानिक अदालतले यूनविरुद्धको महाभियोग सदर गरे मात्रै यून पदमुक्त हुनुहुने छ अन्यथा उहाँको पद जोगिनेछ । त्यसका लागि पहिलो बहस निर्णायक हुने बताइएको छ ।
