काठमाडौं । निकै उत्साहका साथ गत असार ३१ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका मन्त्री प्रदीप पौडेल एकातिर आफैंले बोलेका कुराले समस्या पर्नुभएको छ भने अर्कातिर उहाँलाई मन्त्रालयको श्रोत साधन र जनशक्तिले पनि आवश्यकता अनुसार साथ दिन सकेको छैन । मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयका प्राथमिकता र कार्ययोजनासमेत सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ । तर मन्त्रालय मातहतका कुनै पनि संस्थामा सुधार देखिएको छैन । उपचार पाउन नागरिकले सास्ती भोग्नु पर्ने अवस्था उस्तै छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले पदभार सम्हाले लगत्तै दिनुभएको अभिव्यक्ति केही दिनमै सच्याउनु पर्यो । अहिले उहाँले अस्पतालहरुमा लाइन लाग्नु नपर्ने अर्थात् लाइन हटाउने हैन लाइन घटाउन भन्नुपर्ने रहेछ पनि भन्न थाल्नुभएको छ । तर अस्पतालमा लाइन न हटेको छ न घटेको छ । बिरामीको सास्ती जस्ताको तस्तै छ ।
मन्त्री पौडेलले कार्यभार सम्हालेको २७ दिनपछि अर्थात् साउन २७ गते आफ्ना प्रथमिकता तथा कार्ययोजना प्रस्तुत् गर्दै विमाको रकम १ लाखबाट ५ लाख पुर्याउने घोषणा गर्नुभयो । स्रोत सुनिश्चितताका लागि स्वास्थ्य कर कोषबाट थप रकम र निश्चित मात्राभन्दा बढी चिनी प्रयोग हुने खाद्य तथा पेय पदार्थमा सुगर ट्याक्स लगाउन पहलसमेत गरिने उहााको भनाइ थियो । तर यहाँ मन्त्रीले के चाहिँ भुल्नुभयो भने अहिले बिमाको दायरा १ लाख रुपैयाँ हुँदा सरकारले सेवा प्रदायकलाई ९ अर्ब भुक्तानी गर्नै बाँकी छ । १ लाख हुँदा नै भुक्तानि गर्न नसकेर असफल हुने हो कि भन्ने आशंका बढेका बेला ५ लाखको भाषण कार्यान्वयन हुने कुनै आधार देखिँदैन ।
मन्त्री पौडेलको अर्को भनाइ थियो सरकारी अस्पतालको सेवा २ सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने । त्यति मात्र नभएर अप्रेसन थिएटरदेखि आइसीयूको क्षमता बढाउने समेत उहाँको दाबी थियो । यो सकारात्मक कुरा हो । तर अहिले कायम ३१ हजार दरबन्दीमा पनि पूरा कर्मचारी छैनन् । कर्मचारी अभावकै कारण पनि काम गर्न समस्या भएको स्वयम् मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ । त्यसमाथि यथार्थ के हो भने, २०४८ सालदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दी थपिएको छैन । दरबन्दी थप गराउन मन्त्रालयले सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा दुई सिफ्ट काम तथा विदाका दिन पनि ओपिडी सञ्चालन र क्षमता अभिवृद्धिका कुरा पुरा नहुने विज्ञहरुको धारणा छ । उनीहरु भन्छन्, सार्वजनिक खपतका लागि अभिव्यक्ति दिनुभन्दा समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्नेुपर्छ ।
सार्वजनिक बिदाको दिन ओपीडी सञ्चालनमा त स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको नै फरक फरक मत छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले बिदाको दिन अस्पताल सञ्चालन गर्नु भन्दै यही भदौ ७ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको थियो । सोहि बमोजिम भदौ १७ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अस्पतालहरुलाइ परिपत्र गर्यो । तर भदौ १८ मा चिकित्सकहरुको साझा संगठनले निर्णय नै अव्यवहारीक भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसकिने विज्ञप्ति नै जारी गर्यो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र आउनासाथै मन्त्रीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिको अभावको बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने थियो । तर त्यो नगरी र समस्या थाहा हुँदा हुँदै पनि मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई परिपत्र गर्यो र विवादमा पर्यो ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वनिर्देशक डा. गरिबदास ठाकुर लाइन मात्रै हटाएर नहुने तर सेवा चाहिने बताउनु भयो । ‘जनतालाइ कस्तो कार्ययोजना छ, को को यस्मा संलग्नता छ भनेर मतलब छैन । जनता आक्रन्त छन्, उनिहरुले प्रतिफल खोज्दैछन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईं अस्पताल जानु लाइनसँग मात्र नभई सर्भिस सँग आक्रन्त छन् । खाली लाइन हटाएर हुँदैन सेवा चहान्छन् जनता । एकदमै कम बोलेर धेरै काम गरेर जनतालाइ देखाऊँ ।’
पहिलोपटक मन्त्रालय सम्हालिरहनुभएका प्रदीप पौडेलले कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना तय गर्ने, समस्या पहिचान गरेर श्रोत साधनको उपलब्धता र आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरुले सुझाव दिँदै आएका छन् । तर कार्यकालको सुरुमै मन्त्री पौडेलले कमजोर कार्यक्षमता भएको भन्दै आलोचना खेप्नुपरेको छ ।
