काठमाडौं । सरकारले निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठी र कम्पनी अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन गर्न दिने प्रस्ताव गरेको छ । निजी विद्यालयलाई गुठी वा कम्पनी जसरी सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ त्यही गर्न दिने गरी सरकारले प्रस्ताव गरेको हो ।
सरकारले प्रस्ताव नै नल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले आज शिक्षा समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सुझाव पेश गर्नुभएको हो ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आज बसेको बैठकमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर अगाडि बढ्न नसकिने भन्दै कम्पनी वा गुठीअन्तर्गत नै सञ्चालन गर्न दिने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो । उहाँले नियमनमा भने कडाइ गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । गुठीमा जान चाहने विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै सरकारले प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा ‘ईसीडी’लाई १ वर्षेको बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले नै केही महिनाअघि गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले ईसीडीलाई २ वर्षको बनाउने सुझाव दिएको थियो । तर सरकारले आर्थिक भार थेग्न नसक्ने भन्दै एक वर्षको बनाउने प्रस्ताव गरेको हो । ईसीडी दुई वर्षको बनाउँदा वार्षिक झन्डै २८ अर्ब खर्च बढ्ने भएकाले भार थेग्न नसकिने मन्त्री पन्तले बताउनुभयो ।
बैठकमा मन्त्री पन्तले एसईईलाई प्रदेशबाटै सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि गर्नुभयो ।
यसअघि सांसदहरूले उपसमितिले टुङ्ग्याउन बाँकी रहेको निजी विद्यालय र ईसीडीको विषयमा सरकारको प्रस्ताव माग गरेका थिए । सरकारको धारण स्पष्ट नहुँदा सरकारले विधेयक अघि बढाउन सकेको थिएन । बैठकमा पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेकी रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले शिक्षालाई मुनाफारहित बनाउन निश्चित समयावधि दिएर निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।
समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले शिक्षामन्त्रीले पेश गरेका प्रस्तावको अध्ययन गर्न सांसदहरूलाई दुई दिनको समय दिनुभएको छ । त्यसपछि लगातार छलफल गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढाइने भएको छ । शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति अनुसार सरकारले असार १५ गतेभित्रै संसद्बाट विधेयक पारित गर्ने बताउँदै आएको छ ।
