काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि कुनै पनि किसिमका सिन्डिकेट मान्य नहुने प्रष्ट पारेको छ ।
श्रमिक पठाउन मलेसियाले १० वटा मापदण्ड प्रस्ताव गरेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले श्रम, परराष्ट्र, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको हो । श्रमिक पठाउने प्रक्रिया नेपाल सरकारको स्थापित मान्यताअनुसार नै हुनुपर्ने सरकारको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा कुनै पनि सिन्डिकेट सैह्य नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाली श्रमिक र व्यवसायीको अधिकतम् हित हुने गरी मर्यादित र सुरक्षित रोजगारी सुनिश्चतताका लागि दुई पक्षीय वार्ता गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ । मलेसियाले श्रमिक पठाउन हालै जारी गरेको १० बुँदे मापदण्डमा सिन्डिकेटको आशय रहेको भन्दै रोजगार व्यवसायीले आपत्ति जनाएपछि सरकारले सिन्डिकेट र श्रमिकमाथि अतिरिक्त भार थप्ने कदमविरूद्ध मलेसियासँग कुटनीतिक छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मलेसियाले पठाएको प्रस्तावमा श्रमिक पठाउने स्रोत देशका कम्पनीले कम्तिमा पाँच वर्षको सञ्चालन अनुमति, पाँच वर्षमा तीन हजार श्रमिक पठाएको र तीन फरक देशमा श्रमिक पठाएको अनुभव हुनपर्ने भनिएको छ । मलेसिया श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीको स्वामित्वमा तालिम तथा मूल्याङ्कन केन्द्र सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने पनि प्रस्ताव छ । रोजगार व्यवसायीले भने नेपालकै केही ठूला कम्पनी र मलेसियाका विचौलियाले सिन्डिकेट कायम गर्न नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको आरोप लगाएका छन् ।
जेन-जी आन्दोलन लगत्तैको घटनाक्रममा संलग्न र भागेका कैदीबन्दीलाई कारण देखाएर यूएईले भिसामा सहजीकरण गरेको छैन । करिब चार हजार श्रमिक प्रक्रिया पुगेर पनि यूएई जान पाएका छैनन । नेपाली पासपोर्टमा बंगलादेशी नागरिक साउदी पुगेपछि त्यहाँ पनि कडाइ गरिएको छ । यस्तो बेला मलेसियाको नयाँ प्रस्तावले नेपालको वैदेशिक रोजगारीमै असर पर्ने भएकोले श्रम गन्तव्य मुलुकसँग कूटनीतिक समाधानका लागि ढिला गर्नुहुन्न ।
