काठमाडौं । ४२ वर्ष भयो नेपालमा रासायनिक मल खोल्ने चर्चा चल्न थालेको । खेती लगाउने बेला जब मलको हाहाकार हुन्छ, प्रधानमन्त्रीदेखि दलका नेतासम्मले मल कारखाना खोल्ने कुरा गर्छन् । तर, कहिले बजार नभएको बहाना बनाएर, त कहिले लगानीको कारण देखाएर मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया त्यत्तिकै सेलाउाछ ।
यो शृंखला चलेको चार दशक बितिसकेको छ, किसानका मर्का ज्युँका त्युँ छन् । यस वर्ष पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनु भएको छ । के अब पूरा होला नेपालमै मल कारखानाको सपना ?
वर्षे र हिउँदे बाली लगाउने बेलामा जब किसानले मलको चरम अभाव भोग्छन्, अनि सुरु हुन्छ नेपालमै रासायनिक मलको चर्चा । अरु बेला सरकार धमाधम अर्बाैँ रूपैयाँ खर्चेर मल आयात गर्न व्यस्त हुँदा कारखानाको विषय त्यत्तिकै सेलाउने गरेको छ ।
यो शृंखला चलेकै चार दशक बितिसकेको छ । यस वर्ष पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनु भएको छ । सरकारले के गरिरहेको छ त मल कारखाना स्थापनाका लागि ?
जापानी सहयोग नियोग-जाईकाले २०४१ सालमा नेपालमा मल कारखाना स्थापनाका विषयमा अध्ययन गरेको थियो । त्यो बेला नेपाल सानो बजार र उच्च लागत भएका कारण तत्काल मल कारखाना स्थापना सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
२०५५ देखि २०६० सम्म पनि मल कारखानाको विषय उठ्यो, फेरि बहाना निकालियो लोडसेडिङको । २०७२ देखि २०७४ सम्म लगानी बोर्डले भारतीय कम्पनी आइडीसीसाग विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गराएको थियो ।
अध्ययन प्रतिवेदनले कारखाना स्थापनाको सम्भावना भए पनि स्थापना कठिन र महागो हुने भएकाले प्राकृतिक ग्यास प्रविधि उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको थियो । यता विज्ञहरुले उपयुक्त कम्पनीसाग सम्झौता गरी अघि बढ्न सुझाएका छन् । राज्य सञ्चालकमा निर्णय क्षमता नहुने हो भने अर्को २० वर्ष गुज्रिने उनीहरूको भनाइ छ ।
पौने दुई खर्ब लागतमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने रायसहितको रिपोर्ट जर्मनी र इटालियन कम्पनीले दिएपछि अहिले लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा मल कारखाना स्थापनाका लागि समिति नै बनेको छ । लगानी जुटेमा अबको तीनदेखि चार वर्षमा मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
यता व्यवसायी तथा विज्ञहरूले भने नेपाल सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि वार्षिक ३० अर्ब रूपैयाँ छुट्याईरहेको हुँदा जति सक्दो छिटो प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाएका छन् ।
नेपालमा मलको माग बर्सेनि १३ लाख टन भए पनि सरकारले आधाभन्दा कम आयात गरिरहको छ । आयात गरिएका मलको वितरण पनि व्यवस्थित छैन । जसले गर्दा खेती लगाउने बेलामा किसान मल अभावको चर्को मारमा पर्ने गरेका छन् ।
यसको समाधानको स्थायी विकल्प मल कारखाना नै हो । तर, सरकारले निर्णय गर्न नसक्दा आयातकर्ता र सीमित कर्मचारीले मात्र लाभ लिइरहेका छन् ।
