काठमाडौं । रोजगारीका लागि भारत जाने श्रमिकको अभिलेख राख्ने र आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षणमा जोड दिँदै सरकारले १४ वर्षपछि नयाँ आप्रवासन नीति ल्याएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू ठगिने क्रम बर्सेनि बढिरहेका बेला नीतिले श्रम आप्रवासनका सबै चरणमा सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको छ । के-के छन् नयाँ आप्रवासन नीतिमा ?
२०६८ को वैदेशिक रोजगार नीतिलाई प्रतिस्थापन गरी आएको राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२ ले पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारीमा भारत जाने श्रमिकको पनि अभिलेख राख्न सुझाएको छ ।
भारतमा लाखौं संख्यामा नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत रहे पनि कतै पनि अभिलेख नहुँदा उनीहरूका अधिकारका पक्षमा काम गर्न समस्या हुँदै आएको थियो । यसैगरी, श्रम मन्त्रालयले श्रम आप्रवासनमा सूचना र प्रभावकारी सेवा सुनिश्चित गर्ने र सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित श्रम आप्रवासनका लागि गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता विस्तार र कार्यान्वयनमा नीतिले जोड दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा बढिरहेको ठगीबाट श्रमिक पीडित भइरहेको अवस्थामा श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनका सबै चरणमा सुशासन कायम गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी अदक्ष श्रमिक पठाइरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग र प्रवृत्तिअनुसार श्रमिकको सीप र दक्षताको पहिचान र विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता नीतिले औंल्याएको छ ।
यस्तै, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा श्रम आप्रवासनका सबै चरण भर्नादेखि फिर्तिसम्म जोड दिइएको छ । नयाँ नीतिमा श्रम आप्रवासनका क्रममा हुने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने, श्रमिकको भर्ना प्रकृयालाई पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई जबाफदेही बनाउनेसम्मका कुरा समेटिएका छन् ।
आप्रवासनका जानकारहरू नीति ल्याएर मात्र नपुग्ने भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन्छन् । स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रलाई आप्रवासनको एकल विन्दु सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, श्रम आप्रवासनमा क्रममा हिंसा, शोषण तथा समस्यामा परेकाहरूको पुनःस्थापना तथा सम्मानजनक पुनःएकीकरणजस्ता विषय नीतिले समेटेको छ ।
