काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकबाट उठाइएको रकम यो वर्ष पनि सरकारले जथाभावी खर्च गर्ने भएको छ ।
श्रमिक कोषमा जम्मा भएको झन्डै ६५ करोड रूपैयाँ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पुनर्स्थापनामा भन्दा कर्मचारीको पुनर्ताजगी, क्षमता विकास जस्ता कार्यक्रममा खर्च गर्न लागिएको हो । यस्तै संघीय तथा प्रदेश सांसदहरुसँग अन्तर्क्रिया जस्ता कार्यक्रम गर्न पनि सरकारले यही रकम प्रयोग गर्ने भएको हो ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डले गत असार ३१ गते २ अर्ब ११ करोडको बजेट पारित गरेको थियो । कुल बजेटमध्ये ७२ दशमलव २६ प्रतिशत कल्याणकारी क्षेत्रमा खर्च गरिने उल्लेख छ ।
तर ६५ करोड रूपैयाँ बढी अनुत्पादक क्षेत्रमा छुट्याइएको छ । विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि ६ करोड ५८ लाख ६८ हजार रूपैयाँ खर्च गरिँदै छ ।
यो रकम मलेसिया, रियाद, सियोल, अबुधावी, बहराईन, कुवेत, ओमान, कतार, स्पेन, जापानमा रहेका नेपाली दूतावास र नेपाली महावाणिज्य दूतावास जेद्दामा काम गर्ने जनसम्पर्क सहायकका लागि हो । रातदूतहरूका नीजी सहायकका लागि पनि कल्याणकारी कोषको पैसा खर्च गर्न लागिएको हो ।
त्यतिमात्र होइन, विदेशमा गोष्ठी सञ्चालन गर्न २० लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ । नेपाली दूतावासहरूमा श्रमसँग सम्बन्धित जनसम्पर्क सहायक कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि ५ करोड १६ लाख खर्च गरिँदै छ ।
श्रमिकको पैसामा कतिसम्म रजाइँ गर्ने खोजिएको छ भने बोर्डले विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ/संस्थासँग समन्वय बैठकका लागि १२ लाख छुट्याइएको छ । श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूसँग अन्तक्रिया गर्ने भनेर ३५ लाख राखिएको छ । नेपाली दूतावासका सवारी साधन मर्मतका लागि १५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
श्रमिकबाट संकलन गरिएको करोडौं रकम स्वदेशमै पनि फजुल खर्च गर्न छुट्याइएको छ । सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्था, ट्रेड युनियन, सात प्रदेश तथा उपत्यकामा अन्तक्रिर्या गर्न भन्दै ४० लाख राखिएको छ । संघीय तथा प्रदेश सांसदसाग अन्तरक्रिया गर्न २५ लाख खर्च गरिँदै छ । यसलाई विज्ञहरूले श्रमिकको रकममाथि सरकारी रजाइँ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
श्रमिक कोषमा जम्मा भएको रकम वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुको पुनर्स्थापनासहित श्रमिकको हितमा खर्च गर्नुपर्ने हो । तर ६५ करोड वितरणमुखी र फजुल खर्चलाई प्राथमिकता दिएर राखिएको छ । श्रमिकले योगदान गरेको कल्याणकारी कोष यस्तै फजुल खर्च गरी सक्नेमा श्रम मन्त्रालय उद्यत देखिएको छ ।
