काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको देशभरमा रहेका डिपोहरूमा करिब ९५ हजार टन मल मौज्दात रहेको रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । मन्त्री अधिकारीकाअनुसार खेती गरिएको बाली र मलको सिफारिस मात्राको आधारमा वार्षिक मलको आवश्यकता करिब ११ देखि १३ लाख मेट्रिक टन रहे पनि मध्य तथा उच्च पहाडमा सिफारिसअनुसार मलखाद प्रयोग कमै हुने कारण मलको प्रभावकारी माग करिब आठ लाख टन रहेको पाइएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा हाइब्रिड मकै र धानको खेती बढेसँगै मलको मागमा उच्च वृद्धि भएको मन्त्री अधिकारीले बताउनु भयो । पछिल्ला केही वर्ष यता वार्षिक करिब ४ लाख ५० हजारदेखि ५ लाख मेट्रिक टन अनुदानमा उपलब्ध गराउने गरिएको उहाँकाे भनाइ छ ।
मन्त्री अधिकारीले नेपाल सरकारले अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ को आधारमा कृषकलाई अनुदानमा मलखाद गराउँदै आएको बताउनु भयो । हालसम्म ३ लाख ८१ हजार टन मल आयात गरी सकिएको र ४ लाख २४ हजार टन बिक्री गरिसकिएको उहाँले बताउनु भयो ।
यसको अलावा ५२ हजार टन युरिया र ३० हजार टन डिएपी कलकता बन्दरगाह भर्खरै आएको अवस्था रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयाे । देशभरका करिब ११ हजार मल विक्रेता सहकारी संस्थाहरूले सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा दैनिक करिब २० हजार क्विन्टल ४० हजार बोरा मल सहकारीहरूले बुझि लगिरहनुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयाे ।
मन्त्री अधिकारीले कृषकको मागअनुसार मल आपूर्ति गराउन नसक्दा मुख्यबाली लगाउने समयमा मलको कमी र वितरणमा समस्या भइरहेको बताउनु भयो । मागअनुसार मल आपूर्ति गर्न मलको मूल्य समायोजन गर्नु वर्तमानको उचित विकल्प रहेको उहाँकाे भनाइ छ।
