काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषिमा आधुनिकीकरणदेखि उत्पादन वृद्धिसम्मका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज संसद्मा पेश गरेको बजेटमा दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै, बजेटमा रासायनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गरी ६ लाख मेट्रिक टन पुर्याउने, प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विषादी परीक्षणका लागि जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गर्ने, खाद्य तथा पशु प्रयोगशालाको गुणस्तर सुधार गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
पशुपन्छीमा लाग्ने महामारी नियन्त्रणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ५ करोड ५० लाख डोज खोप उत्पादन गर्न ८५ करोड विनियोजन गरिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमको पहुँच विस्तार गर्ने, कृषिजन्य वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, निर्माणाधीन नौ ठूला कृषि बजारको निर्माण सम्पन्न गर्ने तथा रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।