काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको अवकाश हुनु एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले नै अवज्ञा गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा गभर्नरको कार्यकाल सकिनुअघि एक महिनाअघि नयाँ नियुक्त गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, राजनीतिक खिचातानीका कारण गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अवकाश पाइसक्दा पनि सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न नसकेको हो ।
दुई ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस र एमालेले सरकार गठन गर्न गरेको ७ बुँदे सहमतिको तेस्रो बुँदामा शिथिल अर्थतन्त्र उकास्ने र लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने भनिएको थियो ।
तर, अर्थतन्त्रमा खास सुधार नआउँदा राष्ट्र बैंककै गभर्नरसमेत सरकारले समयमा नियुक्त गर्न नसकेको हो । विदेशी मुद्राको ढुकुटी जिम्मा राख्ने गभर्नरमा एमाले र कांग्रेस दुवैको चासो रहँदा समयमा नियुक्त गर्न नसकिएको हो । यसलाई विज्ञहरुले सरकारको लापरवाहीका रुपमा अथ्र्याएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले ६५ वर्ष माथिकालाई समेत गभर्नर नियुक्त गर्न सक्ने गरी मापदण्ड नै परिवर्तन गरेको छ । तर त्यति गर्दा पनि राजनीतिक हानाथापका कारण सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न नसकेको हो । गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक दुई सातासम्म एक पटक पनि बस्न सकेको छैन ।
याे पनि:
