काठमाडौं । समयमा काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले कालोसूचीमा राख्छ । सवारी साधनको कर तिर्न ढिलाइ भएमा जरिवाना लगाउँछ । कुनै पनि कर तिर्न आनाकानी गर्नेहरुलाई राज्यले हर किसिमका प्रयास गरेर रकम उठाएरै छाड्छ । तर, सरकारले भने आफैंले लगाएको कामको समेत समयमा पैसा तिर्दैन । अहिले पनि सरकारले ७० अर्बभन्दा धेरै उधारो नतिरी बसेको छ । अब सरकारले लिएको उधारो कसले तिराउने ?
ढुकुटीमा पैसा हुँदा समेत सरकारले निर्माण व्यवसायी, निर्यातकर्ता र किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम दुई वर्षदेखि तिरेको छैन । समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने सरकार आफैंले भने निर्माणका काम सकिएका आयोजनाको रकम व्यवसायीलाई भुक्तान गर्न विभिन्न बाहना देखाएर आलटाल गर्दै आएको छ । सरकारले भुक्तानी नदिएपछि यो वर्ष कैयन पटक निर्माण व्यवसायी रकम माग्न अर्थ मन्त्रालय धाइसकेका छन् । सरकारसँग ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको दाबी गरिरहेका निर्माण व्यवसायीले समयमै पैसा नपाएपछि नयाँ काम नै अघि बढाउने आँट गरेका छैनन्।
निर्माण व्यवसायीको मात्र होइन, सरकारले विभिन्न अनुदानका वाचा पनि पूरा गरेको छैन । निर्यात हुने ३६ वस्तुमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइरहेको सरकारले दुई वर्षदेखि भने यस्तो अनुदानको भुक्तानी गरेको छैन । १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ सरकारले दिन बाँकी रहेको दाबी व्यवसायीको छ । तर दिन्छु, दिन्छु भनेको सरकारले यो वर्षको बजेटमा त्यस्तो अनुदानका लागि जम्मा १ अर्ब ५ करोड मात्र छुट्याएको छ ।
कोरोना महामारीका बेला बिमा कम्पनीहरुले कोरोना बिमा कार्यक्रम बन्द गर्न खोज्दा सरकार आफैं अघि सरेर १ लाखसम्म रकम दिने घोषणा गर्यो । तर, त्यो रकम पनि भुक्तानी भएको छैन । बिमा कम्पनीहरुलाई करिब १० अर्ब सरकारले दिन बाँकी रहेकाले कम्पनीहरुले कोरोना बिमा वापतको रकम भुक्तानी नगरेका हुन् ।
त्यसैगरी ८० प्रतिशत अनुदान दिने कृषि बिमाको पनि २ अर्ब भुक्तान भएको छैन । रकम भुक्तानी नहुँदा बिमामाथि नै प्रश्न उठेको छ। यो मात्र होइन, स्वास्थ्य बिमावापतको ३ अर्ब रुपैयाँ पनि बाँकी छ । राज्यले तिर्नुपर्ने दायित्व भुक्तान नगर्दा विश्वासमै कमी आएको विज्ञ बताउँछन् ।
त्यसो त सरकारसँग रकम नै नभएर नतिरेको भने होइन । राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सरकारसँग २ खर्ब १४ अर्ब रकम छ । गत असार अन्तिसातापछि मात्रै सरकारको खातामा १ खर्ब २२ अर्ब थपिएको छ । केन्द्र सरकारकै खातामा मात्रै ४५ अर्ब ८६ करोड रकम देखिन्छ । यसबाहेक प्रदेश र स्थानीय सरकारको खातामा समेत पैसा हुँदा कर्मचारीको तलब भत्ता नरोकिए पनि दायित्व भुक्तानीमा भने सरकारले चासो देखाएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले कतिपय अनुदानका कार्यक्रममा अनियमितता देखिएकाले रोकिएको र अध्ययन पछि दिने दाबी गरेको छ ।
अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा सरकारले बक्यौता तिर्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजिलो हुन्छ । किनभने सरकारले एक रुपैयाँ भुक्तानी गरे त्यसले हाम्रो जस्तो मुलुकमा निजी क्षेत्रको थप ३ रुपैयाँ लगानी बढाउँछ । ठूलो मात्रामा रकम नपठाउँदासम्म एक-दुई अर्बका साना भुक्तानीले शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्दैन । ऋण वा राष्ट्र बैंकसँग सापटी लिएर भए पनि सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनकै लागि खर्च बढाउन र रकमको भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
