काठमाडौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकको ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा सोमबार उहाँले पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाको माग न्यून भएको उल्लेख गर्नुभयो । गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा शिथिलता रहेको भन्दै रिकभरीका लागि सबैको समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले दक्षिण एसियामा नेपालको पोलिसी रेट कम रहेको बताउनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या चिर्न अर्थ समितिले पनि भूमिका रहने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्र बैंकले २०४७ सालदेखि ब्याजदर निर्धारण गर्न बजारलाई छाडेको बताउनुभयो । गभर्नर अधिकारीले बजारमा भएको तरलताको अवस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई उद्योगी र व्यापारी र राष्ट्र बैंकले स्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गुणस्तर कर्जा प्रवाह गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कर्जा बढाउने पक्षमा रहेको उहाँको भनाइ छ । अधिकारीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने क्षेत्रहरु ऋणात्मक रहेको भन्दै अर्थतन्त्रमा रहेको एक खालको चुनौतीबीच मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको जनाउनुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामै कसिलो मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाएको बताउनुभयो ।
गभर्नर अधिकारीले अहिले राष्ट्र बैंकलाई कर्जा रिकभरीमा समस्या रहेको भन्दै बैंकहरुका निष्क्रिय कर्जा बढेको र निष्क्रिय कर्जा बढ्नुमा अहिलेको कारण नभई कोभिडले पारेको प्रभाव भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
‘अर्थतन्त्रमा शिथिलता छ । संरचनागत समस्याहरु छन् । तिनीहरुलाई चिर्नु छ । राष्ट्र बैंकले बैकको ब्याजदर निर्धारण गर्न बजारलाई छाडेको छ । बजारमा तरलताको अवस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्छ । बजारलाई उद्योगी र व्यापारी वा राष्ट्र बैंकले स्वीकार गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले गुणस्तर कर्जा बढाउनु छ । पैसा दिने हो भने लिने मान्छे जति पनि पाइन्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने कर्जा बढाउनु छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने क्षेत्रहरु ऋणात्मक छन् । बैंकहरुमा कर्जाको ब्याजदर घटिरहँदा पनि कर्जाको ठोस डिमान्ड छैन । माग कतै छ भने पनि उत्पादित क्षेत्रहरुमा कमै छ । अहिले अर्थतन्त्रमा रहेको एक खालको चुनौतीका बीच मौद्रिक नीति बनाउन बसेका छौं । कसिलो मौद्रिक नीतिलाई लचिलो मौद्रिक नीति बनाइसकेका छौं । दक्षिण एसियामा नेपालको पोलिसी रेट कम छ । पाकिस्तानको २० प्रतिशत हुँदा हाम्रो ५.५ प्रतिशत छ ।’
यस्तै अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटमार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको बताउनुभयो । उहाँले बजेटमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताउनुभयो ।
६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास रहेको उहाँको भनाइ छ । सचिव मरासिनीले सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने सबैले स्वीकार गरेकाले मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न प्लेइङ फिल्ड तयार पारिदिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिने भनिएको भन्दै नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि सहयोग पुग्ने गरेर आउनुपर्ने अवस्था रहेको पनि जनाउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको अवस्थालाई मौद्रिक नीतिले आत्मविश्वास र आशा जगाउने गरी मौद्रिक आउनुपर्ने बताउनुभयो ।
