काडमाडौं । सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता र मन्त्रीहरुका क्षेत्रमा मात्र बढी बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै संसद्मा चर्को असन्तुष्टि छ । विपक्षी दलले मात्र नभएर सत्ता पक्षकै सांसदहरुले आलोचना गरिरहेका छन् । तथ्यांक हेर्दा पनि बजेटको समानुपातिक र न्यायिक वितरण नभएको देखिन्छ । पहुँचवाला नेता र मन्त्रीहरुले आफ्नो जिल्लामा अधिक बजेट छुट्याएर पदीय दुरुपयोग गरेको पुष्टि हुन्छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले गृह जिल्ला धनुषामा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका ५ लाखदेखि एक करोडभन्दा बढीका १ सय ३५ आयोजना बजेटमा पार्नुभएको छ । त्यसका लागि २ अर्ब ७२ करोड १३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जबकि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुरामा १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्र भौतिक पूर्वाधारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूले निर्वाचन जितेको गोरखामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट पार्नुभएको छ । सत्ता साझेदार एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापामा ८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन कर्णाली प्रदेशले पाएको कुल बजेटभन्दा बढी हो । कर्णाली प्रदेशले भौतिक पूर्वाधारका लागि कुल ७ अर्ब हाराहारी मात्रै पाएको छ । यसले बजेटको न्यायिक वितरण नभएको र पहुँचवालाहरुले मात्र बजेट लगेको पुष्टि हुन्छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मात्रै बजेटको समानुपातिक वितरण नभएको होइन । महिला, बालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेट झन् असन्तुलित छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले सामाजिक विकास कार्यक्रमका नाममा आफ्नो गृह जिल्ला सुनसरीमा मात्रै बजेट केन्द्रित गर्नुभएको छ । सामाजिक विकास कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले ४ करोड ९४ लाख बजेट पाएकोमा मन्त्री चौधरीले सुनसरीका लागि मात्रै २ करोड ७३ लाख छुट्याउनुभएको छ । जुन कुल बजेटको ५५ प्रतिशत हो । त्यस्तै बाल विकास कार्यक्रमका लागि ८० लाख बजेट छुट्याइएकोमा मन्त्री चौधरीले गृह जिल्ला सुनसरीमा मात्रै ५४ लाख अर्थात् कुल बजेटको ६७ दशमलव ५ प्रतिशत पार्नुभएको छ ।
जनताको आधारभूत आवश्यकताका रुपमा रहेको खानेपानीतर्फको बजेट विनियोजनको अवस्था पनि उदेकलाग्दो नै छ । खानेपानी मन्त्री राजेन्द्र राईले गृह जिल्ला धनकुटामा ९० करोड ९३ लाख रुपैयाँ बजेट लिँदा खानेपानीको समस्याले काकाकुल हुने कालिकोटमा जम्मा ३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गर्नुभएको छ । जबकि प्रधानमन्त्री दाहालको निर्वाचन क्षेत्र रहेको गोरखामा ५५ करोड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापामा खानेपानीका लागि ८४ करोड ४६ लाख छुट्याइएको छ । दाहाल र ओलीलाई प्रभावित पार्न मन्त्री राईले अन्य क्षेत्रको बेवास्ता गर्दै दुई जिल्लामा बढी बजेट केन्द्रित गर्नुभएको हो ।
त्यस्तै सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट विनियोजनको अवस्था पनि फरक छैन । प्रधानमन्त्रीको जिल्ला गोरखामा १७ करोड ८० लाख विनियोजन हुँदा पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नभएको रसुवामा जम्मा २६ लाख छुट्याइएको छ ।
बजेटको असन्तुलित वितरण गरी सत्तारुढ दलका पहुँचवाला नेता र मन्त्रीको गृहजिल्लामा मात्र केन्द्रित गरिँदा उनीहरु देशका नेता र मन्त्री हुन् कि एउटा जिल्लाका भन्ने प्रश्न खडा भएको हो ।
