काठमाडौं । सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अवधारणा समेटिएको १६औं पञ्चवर्षीय योजना स्वीकृत गरेको छ । आगामी पाँच वर्षमा नेपालको आर्थिक तथा रोजगारी वृद्धि र संघीय संरचनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको उद्देश्यसहित १६औं योजना ल्याउन लागिएको छ । तर, समयसापेक्ष ढंगबाट योजना बन्न नसकेकाले कार्यान्वयनको चुनौती बढेको विज्ञको टिप्पणी छ ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षको राष्ट्रिय योजना पारित गर्दा राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने सोच राखेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्दै मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्ने योजना तय गरिएको छ । औसत आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत कायम गर्ने, ११ प्रतिशतको बेरोजगारीलाई आउँदो पाँच वर्षभित्र पाँच प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार चार सय १३ अमेरिकी डलर पुर्याउनेजस्ता महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको १६औं योजना उत्पादन क्षेत्रमा लगानी तथा रोजगारी लक्षित भनिएको छ ।
समयसापेक्ष नभएको विज्ञको टिप्पणी, कार्यान्वयनमा चुनौती
अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति तथा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा जोड दिए पनि ठोस योजना भने छैन । १६ औं पञ्चवर्षीय योजना सांकेतिक बनाइएकाले यसका आधारमा मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्न सक्ने आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालको भनाइ छ । तर बदलिएको परिस्थितिको मूल्यांकनविनै ल्याइएको योजनाले युवा रोजगारीका साथै निजी क्षेत्रको लगानीको पक्षलाई कार्यान्वयन तहमा समेट्न नसकेको आयोगका पूर्वअध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलको टिप्पणी छ ।
कृषिमा उत्पादन बढाउने, युवा रोजगारी सिर्जना गर्ने र पूर्वाधारमा लगानी गर्नेजस्ता लक्ष्य पनि अमूर्त भएको विज्ञको भनाइ छ । जबकि अहिले पनि समस्या भनेको कार्यान्वयन हो । महत्त्वाकांक्षी योजना बनाउने तर, कार्यान्वयन फितलो हुने प्रवृत्ति नहट्दासम्म विकास र समृद्धिको लक्ष्य भेट्न सधैं मुस्किल हुने देखिन्छ ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=350&height=150)
