बुटवल । समान हैसियत र समान उद्देश्य बोकेका एउटै समाजमा बसेका मानिसहरू मिलेर सामूहिक हितका लागि काम गर्नु सहकारी हो । यही उद्देश्यका साथ खुल्दै र फैलँदै गएका सहकारीले नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा निकै सघाएका छन् । तर, पछिल्लो समय सञ्चालकको मनपरी र सरकारको कमजोर नियमनले सहकारीका धेरै सदस्य ठगिएका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानिएको सहकारी के मक्किँदै गएको हो त ?
नेपालमा परम्परागत रुपमा हुने ऐंचोपैंचो, गुठी, पर्म, ढिकुटी, धर्मभकारीजस्ता सहकार्य सहकारीकै अभ्यास हुन् । २०१० सालमा सहकारी विभाग र २०१३ मा बखानसिंह गुरुङको नेतृत्वमा चितवनमा बखान ऋण समितिको स्थापनापछि औपचारिक रूपले सहकारी विस्तारित हुँदै गएको हो । संघीयतापछि गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारीको नारासहित ७५३ वटै स्थानीय तहमा सहकारी खुले । सहकारी सदस्य आफैं मालिक र आफैं ऋणी बन्न पाइने भएपछि बढेको सर्वसाधारणको भरोसा सहकारीमा आएको विचलन र ठगी प्रकरणले घटाएको छ ।
समुदायमा सहकार्य गरेर आर्थिक र सामाजिक विकास गर्ने उद्देश्यसहित समुदायद्वारा समुदायकै लागि सामूहिक काम गर्नु सहकारी हो । सहकारीले छरिएको स्रोतसाधन, भूमि र पुँजीलाई एकीकृत गरी सदस्यलाई आयआर्जनमा लगाउने र बचतलाई लगानीमा परिणत गर्ने काम गर्छ । तर, पछिल्लो समय केही सहकारीका सञ्चालक आफैंले बचत रकम परिचालन गर्ने, आफूनिकट व्यक्तिलाई विनाधितो कर्जा दिने, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नाले दायित्व बढ्दा सहकारीमा समस्या बढेको नेपाल राष्ट्रिय सहकारी बैंक लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख नारायण बेल्वासे बताउँछन् ।
सहकारी सञ्चालकको मनपरी र सरकारको कमजोर नियमन समस्याको जड देखिएको छ । पछिल्लो समय पाँच सय सहकारी समस्यामा परेको सहकारी महासंघको दाबी छ । संघीयतापछि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहकारीको नियमन गर्ने प्रावधान छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहकारी दर्ता र क्षेत्र विस्तारको स्वीकृति त दिए, तर नियमन भने गर्न सकेनन् । सहकारीको मूल्य-मान्यताभन्दा पर गएर चल्नखोज्ने सहकारीलाई बेलैमा नियमन नगर्दा अवस्था जटिल भएको छ ।
सहकारी विभागका अनुसार देशका ३१ हजार ३ सय ७३ सहकारीमा ७३ लाख ८१ हजार सदस्य छन् । तिनमा ९४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी छ । सहकारीले ४ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड बचत संकलन गरी ४ खर्ब २६ अर्ब ३२ करोड ऋण परिचालन गरेका छन् । यसबाट ९३ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
देश विकासको आधार मानिएको सहकारीमा सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित गर्न र नागरिकको विश्वास बढाउन नीतिविपरीत चलेका सहकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
.jpg&w=400&height=300)
