काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको खर्च हुने लक्ष्य घटाएको छ ।
चालु आव ०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सोमबार सार्वजनिक गर्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको खर्च हुने लक्ष्य घटाएको जनाएको हो । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनाको आम्दानी र खर्चको मूल्यांकनका आधारमा बजेटको लक्ष्य घटाएको जनाए । उनले चालु आमवा विनियोजित बजेटको ८७.३८ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अवस्था रहेको बताए ।
उनले चालु आवमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बजेटलाई संशोधित अनुमानअनुसार १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड मात्रै खर्च हुनेगरी संशोधित गरिएको जनाए । उनले पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएकामा ८४.१३ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने बताए । चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड विनियोजन भएकोमा ८८.२४ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ ।
उनले वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएकामा ८७.३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको उल्लेख गरे । सरकारको स्रोतबाट राजस्व र आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ९ अर्ब १३ करोड ४६ लाख र विदेशी अनुदानतर्फ ४० अर्ब १२ करोड ९ लाख, वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख उठ्ने संशोधित अनुमान रहेको पनि अर्थमन्त्री महतले बताए । उनका अनुसार चालुतर्फ १० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ, २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगततर्फ रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ६८ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ ।
‘सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन हामीले प्रस्ताव गरेका थियौं । अहिले सबै सम्भावित स्रोतबाट कति आउन सक्छ । सरकारको लक्ष्यअनरुपको आम्दानी हुन नसक्ने नभएपछि खर्च गर्ने सरकारको प्रचलन छ । त्यसमा सरकारले जति प्रयास गरिरहेको छ । त्यसका बाबजुद थप सुधार हुन समय लाग्ने देखियो । त्यसले गर्दा आम्दानीको स्रोतको कोणबाट पनि लक्ष्यअनुरुप नै पुर्याउन कठिन देखियो,’ महतले भने, ‘खर्चका हिसाबले पनि कठिन देखियो । त्यसो हुनाले त्यसमा १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६५ लाख संशोधित खर्च हुने अनुमान गरेका छौं । यो सुरुको बजेट विनियोजनको ८७.३८ प्रतिशत खर्च गर्न सक्नेछौं । चालु खर्चतर्फ ८८.८४ प्रतिशत,पुँजीगत खर्चतर्फ ८४.१३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ साँवा ब्याज गरी ८७.३९ प्रतिशत अनुमान गरेका छौं । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा नेपाल सरकारको स्रोतबाट राजस्व र आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ९ अर्ब १३ करोड ४६ लाख र विदेशी अनुदानतर्फ ४० अर्ब १२ करोड ९ लाख, वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख संशोधित अनुमान हामीले गरेका छौं । सुधार र सुशासन कायम गर्ने कुरालाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छौं ।’
अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक रहेको दाबी गरे । कठिन परिवेशमा आफूले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको भन्दै आफू आएपछि अर्थतन्त्रले सकारात्म लय समाएको उनको दाबी छ । उनले आर्थिक सुधारका विषयमा तत्काल परिणाम ननिस्किने भन्दै अहिले सार्वजनिक भएका सबै अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक रहेको बताए । सबै सूचक सकारात्मक हुँदा आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुने सरकारको अपेक्षा रहेको भन्दै उनले बजेट पद्धतिलाई चुस्त बनाउन अझै केही समय लाग्ने उल्लेख गरे ।
उनले सूचक सकारात्मक बन्दै गए पनि सरकारको लक्ष्यअनुसार सूचक नभएको स्वीकारे । उनले मूल्यवृद्धि सरकारको लक्ष्य भन्दा पनि कममा आएको भन्दै मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहेको बताए । उनले कर्जा प्रवाहमा नहुने चिन्ता भए पनि आगामी दिनमा कर्जा वृद्धि हुने अपेक्षा रहेको भन्दै आयातमा गैरभन्सार चुहावटको आशंका रहेको दाबी गरे । उनले सरकारको समग्र खर्च ३२.५७ प्रतिशत रहेको पनि बताए । महतका अनुसार राजस्व संकलन ७७.४ प्रतिशत र राजस्व वृद्धिदर ९.६७ प्रतिशत छ । उनले इन्धनमा आयातित गाडी अहिले ईभी प्रमोसनमा जाँदा धेरै कर घटेको भन्दै महत्त्वपूर्ण भाग आयातमा राजस्व एकदमै कम भएको जानकारी दिए ।
‘अहिले ६.४७ छ मूल्यवृद्धि कम भएको छ । उपभोक्ताको पक्षबाट हेर्दा लागत कम हुन्छ । राहत पनि पुग्छ । कर्जा प्रवाहमा सबैले चिन्ता थियो । ब्याजदर उच्च थियो । आउने दिनमा कर्जा प्रवाह बढ्छ । पहिला कर्जा लिनेहरुले समस्या भोगे । सेयर र घरजग्गामा लगानी बढी भयो । ब्याजदर घटाउन र मौद्रिक नीति पनि त्यहीअनुसार आयो । अहिले केही सहजता भएको छ । नयाँ ऋण लिनेहरुलाई विगतको जस्तो हुने डरले कर्जा प्रवाहमा हुन सकेन । २.६ प्रतिशतलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह ४ प्रतिशतले बढेको छ । ३२.७५ प्रतिशतले समग्र खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले व्यापारको स्वरुप पनि परिवर्तन भइरहेको छ । इन्धनमा आधारित सवारी साधनहरु आयात गर्ने गरेका थियौं । ३ सय प्रतिशतसम्म कर लगाउने गरेका थियौं । अहिले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रामोसन गर्ने निर्णय गरौं । अब ग्रिन अर्थतन्त्रमा जाने भनेर । त्यसले गर्दा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न कर धेरै घटायौं । विद्युतीय सवारी साधनमा धेरै ठूलो माग बढ्यो । त्यो हुनाले ठूलो महत्त्वपूर्ण कर इन्धनमा आधारित सवारी साधनमा आउने गरेको थियो । त्यसबाट आउने आम्दानी एकदमै कम भयो । त्यो भएर सरकारको राजस्व जति बढ्नुपर्ने थियो त्यो वृद्धि हुन सकेन ।’
उनले विगतमा बजेटमा घोषणा गरिएको दायित्व ठूलो भएकाले सरकारलाई बजेट व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको बताए । विगतमा सेयर बजार र घर जग्गामा लगानी बढ्दा बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै उनले राजस्वका विषयमा सुझाव दिन उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको भन्दै उक्त समितिले दिने सुझावका आधार आगामी वर्ष सरकारले नीतिगत सुधार गर्ने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ ।
