चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन सुरु, ठगिँदै उपभोक्ता

काठमाडौं । उपभोक्ताले बजारमा सधैं ठगिएको गुनासो गर्छन् तर बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका निकाय सुनेको नसुनै गर्छन् । जब ठूला चाडपर्व आउँछन्, नियमनकारी निकाय तातेजस्तो गर्छन् । यसपटक पनि दसैंतिहारजस्ता चाडपर्व आउन थालेपछि बजार अनुगमन सुरु भएको छ । तर, उपभोक्ताले महसुस गर्ने गरी बजारको अवस्थामा भने सुधार देखिएको छैन ।

चाडपर्व लक्षित गरी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विभिन्न निकायसाग मिलेर १० वटा टोली बनाएर बजार अनुगमन सुरु गरेको छ । विभागले गत वर्ष ३ हजार ६७५ वटा फर्ममा अनुगमन गर्दा एक करोड ९८ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको थियो । साउनयता गरिएका एक हजार ३१ अनुगमनमा ३१७ वटा फर्मबाट ९० लाख २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना उठेको छ । तर बजारको अवस्था भने झन् खस्किँदै गएको छ ।

पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै चामलको मूल्य चारपटक बढेको छ भने प्याजमा व्यापारीले दुईपटक कालोबजारी गरिसकेका छन् । अहिले विनाकारण चिनी र जिराको मूल्य आकाशिएको छ । तर विभागले मूल्यवृद्धिको कारणसमेत पत्ता लगाउन सकेको छैन । बरु अहिले भइरहेको अनुगमनको संख्या देखाएर त्यसैलाई उपलब्धि मान्दै आएको छ ।

चाडपर्वका बेला बजारमा अराजकता देखिन्छ । तर सरकारले यहीबेला अनुगमन गर्ने निकाय वाणिज्य विभागको नेतृत्व परिवर्तन गरेर व्यापारीलाई नै सहज बनाइदिएको छ । अनुगमन समितिको बैठक गरिरहेकै समयमा विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरको मन्त्रालयमा सरुवा भयो । हालै मात्र नयाँ महानिर्देशक आएका छन्, जसलाई बजारको अवस्था बुझ्नै समय लाग्छ । त्यसकारणले पनि बजार अनुगमन प्रभावकारी हुनेमा उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाको आशंका छ ।

त्यसो त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई पनि दिएको छ । जिल्लामा अनुगमन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समिति गठन हुने उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा व्यवस्था छ । तर स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेका छैनन् ।

कानुनी रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै बजार अनुगमन गर्ने संयन्त्र छन् । तर बजार अनुगमन कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।

डलरको मूल्यवृद्धिले परेको असरले विश्वभर उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले साढे ७ प्रतिशतले महँगी बढेको उल्लेख गरे पनि बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा पछिल्ला दुई महिनाभित्रै कतिपय उपभोग्य वस्तुको भाउ शतप्रतिशतसम्म बढेको छ । अत्यावश्यकीय वस्तुको भाउ छोइनसक्नु हुादा पनि सरकारले कारण पत्ता लगाउन नसकेपछि उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् ।