विराटनगर । विगत दुई महिनायता खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य १० प्रतिशतदेखि सत प्रतिशतसम्म बढेको छ । उपभोग्य वस्तुको बजार मूल्य आकासिए पनि अनुगमन गरी बजारलाई नियमन गर्नेतर्फ राज्यले चासो राखेको छैन । जसको मारमा आम उपभोक्ता परेका छन् ।
दुई महिना अघिसम्म एक सय ३० रूपैयाँ किलो पाइने मुसुरीको दाल अहिले एक सय ६० रूपैयाँ किलो पुगेको छ । त्यस्तै किलोको एक सय ८० पर्ने रहरको दाल दुई सय ४०, ९० रूपैयाँ किलोको केराउ एक सय २०, ९० रूपैयाँ चना एक सय १०, ८० रूपैयाँ किलोको चिनी एक सय रूपैयाँ पुगेको छ ।
चामल र चिउराको मूल्य भने ५० प्रतिशत भन्दा बढीले बढेको छ भने पिठो, सूर्यमुखी तेल र तोरी तेलको मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । ६ महिना अघिसम्म ६ सय रूपैयाँ किलो पाइने जिरा अहिले एक हजार चार सय रूपैयाँ पुगेको छ । खाद्यान्न मात्र होइन होटल तथा रेष्टुरेन्टका सामग्री, मरमसला, अस्पतालले दिने चिकित्सकीय सेवा, ग्याास, कपडा, भाडा वर्तन, विद्युतीय सामग्री लगायतका हरेक वस्तुको मूल्य १० प्रतिशतदेखि सत प्रतिशतसम्म बढेको छ ।
विराटनगर उपमहानगरपालिका ३ का नवीन पौडेल गुनासो गर्छन्, ‘चिनी, दाल, कपडा सबैको मूल्य बढेको छ ।’ कञ्चनबारीकी शारदा खनाल भन्छिन्, ‘साउनदेखि यता मूल्य एकदमै बढेको छ । घ्यूको मूल्य पाँच सयभन्दा बढीले बढेको छ । गाह्रो भएको छ । आयआर्जन छैन ।’
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक र यथार्थमा दूरी
उपभोक्ताले सत प्रतिशत मूल्य बढेको महसुस गरेपनि राष्ट्र बैंकले भने गत साउन महिनामा सात दशमलव पाँच प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक केलाउँदा उसले सरदर आठ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको देखिन्छ ।
यसबारे पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. जीवनकुमार ढकाल भन्छन्, ‘बजारमा गएर अनुगमन नगरी कोठमा बसेर विश्लेषण गरेको तथ्यांक देखिन्छ ।’
उद्योगी व्यवसायीले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै खाद्यान्न लगायतका उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको र डलरको मूल्य बढेका कारण उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको दाबी गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका सदस्य श्रवण अग्रवाल भन्छन्, ‘सबै स्थानमा मूल्यवृद्धि भएकै अवस्था छ । डलरको मूल्य बढ्दा पनि अलिकति फरक परेको हो ।’
अन्तर्राष्ट्रिय बजारका आधारमा कुनको मूल्य बढ्नुपर्ने हो कुनको मूल्य व्यापारीले आफूखुसी बढाएका हुन् भन्ने कुराको अनुगमन गरी बजारलाई नियमन गर्ने कार्यबाट राज्य चुकेको छ । यसको मूल्य उपभोक्ताले चुकाइ रहेका भेटिएको छ ।
