काठमाडौं । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारतर्फ केन्द्रित रहेको दाबी गरेका छन् ।
ऐन कानुनको परिमार्जन, बजेट खर्चमा संरचनागत सुधार, प्रशासनिक सुधार उच्च स्तरीय आयोगको गठन गर्ने विषय समेटेर समग्र अर्थतन्त्र सुधार गर्ने अर्थमन्त्रीको दाबी छ । तर स्रोतको सुनिश्चिताविनै सार्वजनिक गरिएको बजेट कार्यान्वयन भने सहज देखिएको छैन ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सोमबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेटमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि भन्दै धेरै कुरा समेटिएको छ । बजेटमा रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन, उत्पादन वृद्धि र उत्पादनमा आधारित राजस्व वृद्धि गर्ने जस्ता कार्यक्रम राखिएका छन् । बजेट खर्च नहुने समस्या समाधान गर्न कात्तिकभित्रै आयोजना ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने, दुई दर्जनभन्दा बढी कानुन परिमार्जन गर्ने, एक सय रुपैयाँमा कम्पनी स्थापना गर्न सकिनेजस्ता कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ । यस्ता विषयले रोजगारी सिर्जनामा केही हदसम्म सहयोग पुग्ने विज्ञको बुझाइ छ ।
बजेटमा कतिपय कुरा सकारात्मक भए पनि स्रोतको सुनिश्चितता छैन । आन्तरिक राजस्व १२ खर्ब मात्र उठाउने लक्ष्य सरकारको छ । त्यसै गरी कृषि सामग्री आयातमा भन्सार वृद्धि गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट बढाउनुपर्नेमा उल्टै घटाइएको छ । यसले सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।
विकासका लागि निकै कम अर्थात् ३ खर्ब मात्र बजेट छुट्याइएको छ । चालु खर्च घटाउनु पर्नेमा विनायोजना गृह र रक्षाको बजेट बढाइएको छ । कृषिको उत्पादकत्व बढाउने, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने भनिए पनि त्यस्ता क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा कम बजेट विनियोजन गरिँदा लक्ष्य हासिल गर्न सहज देखिँदैन ।
यो पनि...
