सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा २६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । अहिलेसम्म ३१ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन गरेको कर्णाली प्रदेशले सम्झौतामा ढिलाइ, निर्वाचन आचारसंहिता र कर्मचारी अभावका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको दाबी गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा कर्णाली प्रदेशले ३१ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । त्यसमा पुँजीगत खर्चको अवस्था अझै कम छ। पुँजीगततर्फ २६ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब १३ करोड मात्रै खर्च भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ३६ प्रतिशत र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबैभन्दा कम ५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास २३ प्रतिशत, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ३४ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३२ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २७ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १७ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको १६ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब ६१ करोड हाराहारीको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न ७४ प्रतिशत अर्थात १४ अर्ब ५० करोड ५१ लाख बढी बजेट खर्च गर्नु पर्दछ । तर यति धेरै बजेट खर्च गर्न समय निकै कम छ । जनप्रतिनिधिहरूले यसको दोष भने प्रशासनिक र वित्तीय संघीयतालाई दिने गरेका छन् ।
कर्णालीका प्रदेशसभा सदस्य टेकराज पछाई भन्छन्, ‘संघीयता र प्रशासनिक संघीयताको पाटो कमजोर छ । कर्मचारीहरु काम गर्नेभन्दा पनि समय व्यथित गर्ने उद्देश्यका साथ आइरहेका हुन्छन् कर्णाली प्रदेशमा । एउटा त्यो असर हो । दोस्रो बजेट वितरणमुखी हुन्छ ।’
वास्तविक खाँचोभन्दा बाहिर गएर बजेट ल्याउँदा नागरिक तहमा असन्तुष्ट बढ्ने अनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णालीका अध्यक्ष पदमबहादुर शाही बजेटको कार्यान्वयन पक्ष असाध्यै कमजोर रहेकाले जनता असन्तुष्ट रहेको जनाउँछन् । बजेट परिणाममुखी नभएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले भने सम्झौतामा ढिलाइ, निर्वाचन आचारसंहिता र कर्मचारी अभावका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै बचाउ गरेको छ । कतिपय आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि अभाव र नयाँ दायित्व सिर्जना हुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिका कारण कार्यान्वयनमा पक्ष कमजोर हुने गरेको प्रदेश सरकार बताउँछ ।
चालु आवमा निर्वाचनको कारण पनि त्यसले असर गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले बताए । ‘कर्मचारी तथा जनशक्ति निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने साथै आचारसंहिताले पनि केही असर पार्यो,’ उनले भने, ‘अर्को चाहिँ कतिपय आयोजनाहरु नयाँ दायित्व सिर्जना हुने गरी पछि बजेटमा विनियोजन गरिँदा समस्या पारेको छ ।’
जनतालाई प्रदेश सरकारको अनुभुति गराउन र बजेट कार्यान्वयनमा सफल हुन सरकारले आगामी बजेटलाई यर्थाथपरक बनाई विगतका कमी कमजोरी सच्याउनुको विकल्प छैन ।
