काठमाडौं । उखु किसानको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बिहीबार उखु किसानहरुको समस्याको सम्बन्धमा छलफल गर्दै राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले समस्याको समाधान दीर्घकालीन रुपमा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उखु किसानहरुको समस्यालाई बारम्बार बल्झाउन नहुनेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले नगदेबालीका रुपमा रहेका उखुलगायत बालीहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा मात्रै लगाएमा समस्या दोहोरिइरहने बताए । उनले उखुबालीलाई सामूहिक उत्पादन गर्नुपर्ने बताए । उखु उत्पादन व्यवस्थित रुपमा नभएको भन्दै उनले उखु उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै चिनी उद्योगलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । देशमा चिनीको कति खपत हुन्छ भन्ने निर्क्योल गरेर उपभोग गर्न पुग्ने गरी देशमै उत्पादन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
त्यसैगरी राष्ट्रियसभा सदस्य कमला पन्तले उद्योगीले किसानलाई समयमै रकम भुक्तानी नगर्ने गरेको भएपनि यसप्रति सरकार गम्भीर नभएको बताइन् । उनले उखु उत्पादनलाई सहकारीको माध्यमबाट अगाडि बढाउन सके राम्रो हुने धारणा व्यक्त गरिन् । निजी क्षेत्र, सरकार र सहकारी मिलेर उखु उत्पादन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य शारदादेवी भट्टले सरकारले नीतिगत निरन्तरता नदिनाले उखु किसानको समस्या समाधान हुन नसकेको बताइन् । उनले सरकार बदलिनासाथ नीति पनि बदलिने हुँदा उखु किसानको समस्या दिनप्रतिदिन बल्झिएको दाबी गरिन् । समस्या समाधानका निम्ति एउटै नीतिको निरन्तरता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रियसभा सदस्य भट्टले किसानको रकम भुक्तानी नगर्ने उद्योगीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र भुक्तानी दिलाउन किन रोकिएको भनि सरकारलाई प्रश्नसमेत गरिन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारले किसानहरु उखु उत्पादनका लागि प्रोत्साहित हुन नसकेको बताए । उनले देशभित्रका किसानलाई उखु खेतीमा प्रोत्साहित गर्न र देशलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउन देश बाहिरबाट नीति आयात हुन नदिने नीति बनाउनुपर्ने बताए ।
यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य सिंगबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘किसान, उद्योगी र सरकार कसैलाई पनि मार नपर्नेगरी उखुको मूल्य निर्धारण हुनुपर्छ ।’
नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले उखु किसानलाई उखु किसान भएरै बाँच्न दिन सरकारसमक्ष आग्रह गरे । उनले भने, ‘देशलाई कृषिप्रधान देश भनिए पनि उद्योगप्रधान देश बनेको छ ।’ उनले उखु किसानका धेरै समस्या रहेको भन्दै समस्या समाधानका निम्ति सरकारले चासो नदिएको दाबी गरे । सरकारले समयमै मल दिन नसकेको र उद्योगले भुक्तानी नदिने गरेको उनले बताए । अध्यक्ष मैनालीले आफूहरुले उखु शून्य मूल्यमा बेच्न बाध्य भएको बताए ।
अध्यक्ष मैनालीले उखु खेतीका लागि बैंकमा ऋण लिन जाँदा खेतको चिसो सकिइसकेपछि ऋण स्वीकृति हुने गरेको भन्दै सोही कारण उत्पादन बढाउन नसकिएको गुनासो गरे । किसानका समस्या समाधान नहुँदा उखु खेतीबाटै पलायन हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘उचित मूल्य नपाउँदा किसानलाई उखु खेती नगर्न आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने ।
