काठमाडौं । चाडबाड नजिकिएसँगै बजारमा महंगी चुलिएको छ । कोशी प्रदेशमा दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न चामल, दाल, गेडागुडी लगायतको मूल्यमा १० देखि ३३ प्रतिशतसम्म वृद्धिले सर्वसाधारण मारमा परेका छन् । तर नियमनकारी निकाय यसप्रति बेखबर जस्तै बनेको छ ।
डेढ महिनाअघिसम्म २५ किलोको सरदर एक हजार नौ सय रूपैयाँमा पाइने जिरा मसिनो चामलको मूल्य बढेर दुई हजार दुई सय पुगेको छ । त्यस्तै, चनाको मूल्य एक तिहाई बढेर एक सय ६० रूपैयाँ किलो पुगेको छ । ७४ रूपैयाँ किलो पाइने आाटाको मूल्य बढेर ८० रूपैयाँ किलो पुगेको छ । साउनयता कालो दाल, रहर दाल, मुङ दाल, मसुरो दाल लगायत गेडागुडीमा १० प्रतिशत भन्दा बढीले मूल्य बढेको छ । खाद्यान्नमा भएको मूल्यवृद्धिले नागरिकको भान्सा महङ्गीएको छ ।
सरकारले खाद्यान्नहरूमा अग्रिम आयकर लगाएको र त्यस्तो अग्रिम आयकर अर्को आर्थिक वर्षमा मिलान गर्न नपाउने व्यवस्था गरेका कारण खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धि भएको उद्योगी व्यवसायीको दाबी छ ।
आफ्नो उत्पादनले कति समयसम्म पुग्छ र कति आयात गर्पनुर्छ भन्ने कुराको लेखाजोखा गरेर त्यस अनुसार रणनीति बनाउने विषयमा राज्यले चासो दिएको पाइदैन । व्यवसायीका अनुसार चामल, गहुा र मकै ५० प्रतिशत आयात गर्नुपर्छ । त्यस्तै दाल, गेडागुडी लगायतको दलहन ८० प्रतिशत र कोदो ४० प्रतिशत आयात गर्नुपर्छ । विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट गत वर्ष दाल तथा गेडागुडी नौ हजार २४ टन, गहुँ ४५ हजार सात सय ४०, धान ३६ हजार, चामल १४ हजार पाँच सय ४२ मेट्रिक टन आयात भएको थियो । मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तुमा एक दशमलव पाँच प्रतिशत तथा केहीमा दुई दशमलव पाँच र केहीमा १० प्रतिशत अग्रिम कर बुझाउनु पर्छ ।
चाडवाडको मुखमा सर्वसाधारण नागरिकलाई चर्को महङ्गीबाट जोगाउन राज्यले उचित कदम चाल्न निकै ढिला भइसकेको छ ।
