पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालय बाँडफाँड र भागबन्डा नमिल्दा एमाले सरकार बाहिरै छ । कांग्रेस एमालेबीचको किचलोले सरकारले पूर्णता नपाउँदा यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशसभामा परेको छ । दुई महिनादेखि प्रदेशसभा बैठक नबस्दा दर्ता भएका विधेयक अलपत्र छन् भने प्रदेशबासीका आवाज उठान् हुन सकेको छैन ।
गत असार १७ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले चालु वर्षको बजेट बहुमतले पारित गर्यो । त्यसयता प्रदेशसभा बस्नै सकेको छैन । बाढीपहिरो, सडक दुर्घटनालगायत विपद्जन्य घटनासँग प्रदेशबासी जुधिरहँदा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने थलो प्रदेशसभा सदस्यहरु जान नपाएकाले फुर्सदिला बनेका छन् । प्रदेशसभामा दर्ता भई छलफलका क्रममा रहेका साझेदारी र्फमको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मतसम्भार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अलपत्र छन् ।
सरकार गठनमा ढिलाइ र प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित हुदाा 'मिनी संसद्' भनेर चिनिने संसदीय समिति पनि निष्कृय बनेका छन् । संसदीय समितिको पनि बैठक नबस्दा ती विधेयकमाथि छलफल हुनै पाएको छैन । सरकार र सदन अलग विषय भएकाले सरकार गठनलाई लिएर संसद् बैठक रोकिन नहुने् पक्षमा एमाले छ ।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिलेको सरकारलाई एमाले बिनै पनि बहुमत छ । बहुमत भएको सरकारलाई कुनै पनि निर्णय गर्न या विधेयकहरु पास गर्न अप्ठ्यारो भने छैन । तर कांग्रेस भने एमालेलाई प्रतिपक्षमा राखेर सदन चलाउन नसकिने बताईरहेको छ । कांग्रेस सत्ता घटक दल एमालेलाई सरकारमा ल्याएपछि प्रदेश सभा बैठक शुरु गर्ने मनस्थितीमा छ ।
सत्ताकै भागबन्डा नमिल्दा प्रदेशसभा बन्धक बनाइएकाले कयौँ विधेयकहरु रोकिएका छन् भने जनताको आवाज कुण्ठित बनेको छ ।
