नेपालगन्ज । पश्चिम नेपालमा पर्यटन प्रवर्द्धनमा सरकारी निकायबीच नै समन्वयको अभाव देखिएको छ ।
मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिएपछि अघिल्ला योजनाहरुले निरन्तरता नपाउँदा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २०७७ असोजको पहिलो साता नेपालगन्जमा स्थापना गरेको नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान फिर्ता भएको छ । यसले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि चाहिने योग्य जनशक्तिको उत्पादन हुने ढोका नै बन्द भएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पश्चिमको पर्यटकीय केन्द्रतर्फ उन्मुख भइरहेको नेपालगन्जमा २०७७ असोज १८ गते नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको शाखा उद्घाटन गरेपछि यहाँ पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन-अध्यापन हुने धेरैले आशा गरेका थिए ।
पठनपाठन गराउन नपाउँदै मन्त्रालयको नेतृत्व फेरियो । सचिव सुरेश अधिकारीले अघिल्ला सचिवले उद्घाटन गरेको यो शाखा कार्यालँयसगै कर्मचारीसमेत फिर्ता बोलाएर पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन अध्ययनका सबै सपना चकनाचुर पारिदिएका छन् ।
‘एकाएक कर्मचारीलाई तपाईंहरु फर्किएर आउनुहोस् । सामानहरु पठाइदिनुस् भनेर उहाँहरु गएको सुन्दा अत्यन्त दु:ख लागेको छ । उनीहरुलाई कारबाही हुनुपर्छ,’ बाँकेका पर्यटन व्यवसायी श्रीराम सिग्देलले भने, ‘अनावश्यक रुपमा राज्यको सम्पत्ति खर्च गराउने कार्यमा जो जो संलग्न छ ।’
मन्त्रालयका सचिवको निर्देशनमा होटल व्यवस्थापनसम्बन्धी चाहिँने सबै सामान पोको पारेर ५ वटा ट्रकमा काठमाडौं पुर्याइएको छ । जबकी नेपालागन्ज उपमहानरपालिकाले सोल्टी होटल उत्तरमा पर्ने यहाँको एक बिघा ११ धुर जमिन प्रष्ठिानका लागि दिएको थियो । यो जमिन प्रतिष्ठानको नाममा दर्ता गराउने प्रक्रियामा तगारो बनेर भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले दर्ता प्रक्रियासम्बन्धी फाइल नै फिर्ता गरी दिएको छ ।
एउटा सचिवले कार्यालय स्थापना गर्ने अर्कोले फिर्ता बोलाउने र एउटा मन्त्रालयले जग्गा स्वामित्व खोज्ने, अर्को मन्त्रालयले अड्चन खडा गर्दा पश्चिमी क्षेत्रको पर्यटन विकासमा धक्का पुगेको छ ।
प्रतिष्ठानका प्रमुख विपीन आचार्यले मन्त्रालयबाट फिर्ता आउनू भनेर चिठ्ठी आएपछि फिर्ता हुनु परेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकारको बजेट कुर्नुहोस्, बजेट आएपछि अगाडि बढ्ने भन्ने माथिको निर्देशनअनुसार हामी पर्खिरहेका थियौँ । १५ गते माथिबाट चिठ्ठी आयो । एक हप्तामा फिर्ता आउनुहोस् भन्ने चिठ्ठी आयो ।’
शाखा स्थापनादेखि अहिलेसम्म ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । त्यो पनि बालुवामा पानी सरह हुन पुगेको छ ।
संघीय सरकारले पर्यटन विकासका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिएको शैक्षिक प्रतिष्ठान फिर्ता लैजाँदासमेत बाँकेबाट निर्वाचित प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य र मन्त्री रमिते बनेको छन् । जबकी निर्वाचनमा उनीहरुले पश्चिममा पर्यटन विकासको आश्वासन बढेका थिए ।
उता पूर्वको झापामा सञ्चालन गरिने भनिएको प्रतिष्ठान पनि मन्त्रालयले फिर्ता बोलाएको छ । यसले संघीय सरकार जिल्ला तहमा पर्यटन विकासको ढोका खोल्न नचाहेको संकेत गर्छ ।
