काठमाडौै । सरकार र जेन-जीबीच गत मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
जेन-जी आन्दोलनको जगमा गठन भएको सरकार र जेन-जी भएको सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो । अधिवक्ताहरु सुदिप भण्डारी, रोहित ओझा र कानुनका विद्यार्थीहरु आयुष बडाल र स्मृति अधिकारी लगायतले रिट दायर गरेका हुन् ।
निर्वाचनको म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकारलाई सम्झौताको अधिकार नभएको जिकिर रिटमा गरिएको छ । रिटमा कार्यपालिकाले सडकको दबाव र आन्दोलनका नाममा असंवैधानिक काम गर्दा देश अराजकतातर्फ धकेलिएको दाबी गरिएको छ ।
सम्झौतामा उल्लेख भएको संघीय र प्रदेश सरकारका प्रमुख अधिकतम २ कार्यकाल मात्र पदमा रहन पाउने लगायतका प्रावधान संविधानसंग बाझिएको दाबी रिटमा गरिएको छ । रिटमा सम्झौता र राजपत्रमा जारी गरिएको सूचनालाई असंवैधानिक ठहर गरेर उत्प्रेषणको आदेश माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कार्य गर्न नपाउने गरी अन्तरीम आदेश समेत माग गरिएको छ । रिटको पेशी भोलि शुक्रबारका लागि तोकिएको छ ।
