काठमाडौं । संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने सहमतिसहित नेकपा एमालेसँग सत्ता गठबन्धन गरेको नेपाली कांग्रेसले एक वर्षपछि यसका बारेमा बहस थाल्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सात बुँदे सहमतिमै संविधान संशोधन गर्ने लक्ष्य उल्लेख भए पनि सत्तारूढ दुई दलले यसबीचमा त्यसका लागि कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन। व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोप र लाञ्छनामा केन्द्रित हुँदै एक सातासम्म चलेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले संविधान संशोधनका लागि अन्य दलसँग छलफल गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसबाहेक एमालेसँगको सत्ता सहकार्यलाई निरन्तरता दिने र जनताले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ ।
सोमबार साँझ सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको साताव्यापी बैठकले एमालेसँग भएको सात बुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधनका लागि छलफल गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेसले गठन गर्ने कार्यदलले संविधान संशोधनका विषयमा पार्टीभित्र र बाहिर संवाद गर्ने छ ।
कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिमा प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै जनभावनाअनुसार विकास, सुशासन र समृद्धिका लिग प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाले नेतृत्वसम्म सन्देश पुर्याउनकै निम्ति पनि गठबन्धन सरकार पुरै अवधि चल्ने निष्कर्ष बैठकमा सुनाउनुभयो ।
बैठकले विपदका कारण हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना र पूर्वप्रतिकार्यलाई व्यवस्थित बनाउँदै राहत, उद्दार तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
चिकित्सक संघले गरेको आन्दोलन वार्तामार्फत समाधान गर्न र उखु किसानले पाउँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिन पनि माग गरेको छ । सहकारीबाट ठगिएका ५ लाखसम्मको बचत यथाशीघ्र फिर्ता गर्ने नीति लिन र सहकारीसम्बन्धी मुद्दाको टुङ्गो लगाउँदै दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने रणनीतिक कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका प्रभावकारी नभएको विषय पनि बैठकमा उठेको थियो । त्यसमा कांग्रेसले तीनै तहका जनप्रतिनिधिलाई आ-आफ्नो ठाउँमा जनताका मुद्दा उठाउन र बजेट ल्याउन नसकेका पालिकाहरूलाई तत्काल बजेट प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडमा भएको बदमासीको छानबिन गरी दोषीलाई कार्वाही गर्न माग गरेको कांग्रेस बैठकले शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिअनुसार नै विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बैठकमा प्रदेशमा भएको बजेट वेथितिका विषयमा चर्को आलोचना भएपछि सातै प्रदेश कार्यसमिति संसदीय दलसँगै बैठक गरेर सहजीकरण गर्न केन्द्रबाटै प्रतिनिधि घटाउने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै जनप्रतिनिधिका लागि कार्यसम्पादन निर्देशिकासमेत बैठकले पारित गरेको छ । महाधिवेशन हुन नसकेका नेविसंघ, तरूण दललगायतका भ्रातृ संस्थाहरूको नेतृत्वको समयावधिसमेत थप गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । कांग्रेसले ९ महिनापछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा थुप्रै निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुनेमा भने केन्द्रीय सदस्यहरू नै ढुक्क छैनन् ।
यस्तै मलखाद र विउविजनको अभाव हुन नदिन, उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन र स्वदेशमै उत्पादन र रोजगारी अवसर सिर्जना गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
व्यवसायीहरूले लगानीमैत्री वातावरण अझै बन्न नसकेको भन्दै गुनासो गरिरहेका बेला कांग्रेसले उनीहरूका माग सम्बोधनको पहल गरेको हो । यता सुन र हिरामा सरकारले बजेटमार्फत् लगाएको विलासिता कर तत्काल खारेज गर्न र आन्दोलनरत व्यवसायीसँग वार्ता गर्न आह्वान गरेको छ ।
