काठमाडौं । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसको विरोधपछि भूमिसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित गर्न सरकार पछि हटेको छ । फास्ट ट्रयाकमार्फत् प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकबाट यो विधेयक पारित गर्ने तयारी सरकारको थियो ।
त्यही कारण बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको थियो । तर कांग्रेसले समितिमा छलफल नै नगरी सिधै विधेयक पारित गर्न हतार गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि कार्यसूचीबाट हटाउन सरकार बाध्य भएको हो । विशेषगरी विधेयकमा राखिएको जग्गाको हदबन्दीको प्रावधानलाई भूमाफियाले दुरुपयोग गर्न सक्ने भन्दै संशोधन हालेको कांग्रेसले थप विषय समितिमै छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।
भूमीसम्बन्धी विधेयकमा सत्ता साझेदार प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाउँदा जनाउँदै संसद्बाट पारित गराउन जबरजस्ती गर्न खोज्दा सरकारले अध्यादेशमा जस्तै बुमर्याङ खाएको छ । तर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेको यसमा कडा आपत्ति छ । उसको प्रश्न छ, भूमि अध्यादेश ल्याउने बेलामा जस्ताको तस्तै समर्थन गर्ने अहिले त्यही प्रावधान राखेर संसद्बाट पास गर्न खोज्दा विरोध गर्ने दोहोरो चरित्र किन ?
सत्ताका दुई प्रमुख घटकबीचको यही विवादका बीच संसद्बाट पारित गर्ने तयारी गरेको विधेयक सरकारले त्यसको ठीक विपरित फिर्ता लिनुपरेको छ । यसको मुख्य कारण हो, सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढाउन खोजेको भूमीसम्बन्धी विधेयकमा सत्तारूढ कांग्रेसको संसय ।
खासगरी विधेयकमा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्नेदेखि जग्गाका हदबन्दी छुटसम्मका विषयमा कांग्रेसले अहिले विरोध गरिरहेको छ । विवादित विषयमा परिवर्तनको माग गर्दै सांसदहरूले संशोधन समेत हालेका छन् ।
सामान्य अवस्थामा विधेयक संसदमा पेस भएपछि समितिमा पठाएर छलफल गरेपछि मात्र पास गरिन्छ । तर यो विधेयक सरकारले समितिमा छलफल गराउनुको सट्टा सिधै संसद्मा लगेर सामान्य छलफलपछि बहुमतका आधारमा पारित गर्ने रणनीति बनाएपछि विवादमा परेको हो । यहि विवादका बीच सरकारले पारित गराउन जबरजस्ती गर्दै संसद्को कार्यसूचीमा समेत राखे पनि अहिले पछि हट्नु परेको छ ।
विधेयकमा कांग्रेसका महामन्त्रीहरू एवं सांसद गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले समेत संशोधन हालेका छन् । उनीहरूले पतञ्जली र गिरिबन्धु टिस्टेटका नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दुरूपयोग भएकाले त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन कानुन मै व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
जुन प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको हो त्यसबाहेकको उद्देश्य राखेर दुरूपयोग गर्न नपाउने गरी कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने माग कांग्रेसको छ । अहिलेको विधेयकमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो त्यो भन्दा फरक रूपमा पनि प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था छ र यसमा काँग्रेस महामन्त्रीलगायतका सांसदहरूको आपत्ति छ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको भूमिसम्बन्धी विधेयकमा ३ वटा विषय संशोधन गर्न खोजिएको छ । भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था र मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने विषय संशोधन गर्न खोजिएको हो ।
जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लिइएको हो, त्यसबाहेकको प्रयोजनका लागि एक पटकलाई प्रयोग गर्न दिने भन्ने विधेयकको व्यवस्थामा विपक्षी दलहरूको समेत आपत्ति छ । यो व्यवस्थाले भूमाफियालाई फाइदा पुग्ने भन्दै समितिमै दफावार छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
सरकारले गत पुसमा ५ वटा अध्यादेश एकैपटक जारी गरेको थियो । जसमा भूमिसम्बन्धी ऐन पनि अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्न खोजिएको थियो । तर सरकारले खराब नियतका साथ अध्यादेश ल्याएको भन्दै सत्ता समर्थक दल जसपा नेपालले विरोध गरेपछि अध्यादेश स्वत: निष्कृय भयो ।
यो अध्यादेशको विपक्षी माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूले पनि विरोध गरेका थिए । यी सबै विरोधलाई वेवास्ता गर्दै अध्यादेशको व्यहोरा जस्ताको तस्तै राखेर सरकारले गत वैशाखमा पुनः विधेयकका रूपमा संसद्मा ल्याएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भूमिसम्बन्धी विधेयक छिटो पारित गर्न हतारिनुभएको छ । यसकारण उहाँले विपक्षी दलहरूबाट भइरहेको विरोधलाई वेवास्ता गर्दै अघि बढिरहनुभएको थियो । तर अहिले सत्तारूढ मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसले नै यसमा गम्भिर आपत्ति जनाएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो ।
