काठमाडौं । संघ र प्रदेशमा फेरि एक पटक मन्त्री र सरकार परिवर्तनको चर्चा सुरू भएको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित गर्न राष्ट्रिय सभामा तीन सिट भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल निर्णायक भएपछि उसले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतमा रहेको सरकारसँग हैसियतभन्दा ठूलो बार्गेनिङ गर्न थालेको छ । हुन त यसअघि पनि साना दलहरूले हैसियतभन्दा ठूलो माग राखेर सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्दै आफ्नो दुनो सोझ्याएकै हुन् । अहिले त्यही शृंखलाको पुनरावृत्ति भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट अध्यादेश पारित गराउन कुनै समस्या नभए पनि राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्दैन । सोही कारण सरकार अध्यादेशलाई कार्यसूचीबाट हटाएरै भए पनि बहुमत जुटाउने ध्याउन्नमा छ । जसपा नेपालले सहयोग गरे अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट सजिलै पारित हुने अवस्था छ । यही मौका छोपेर जसपा नेपाल भने सत्ताको मोलमोलाइमा छ ।
आकारमा साना भए पनि महत्त्वाकांक्षा ठूलो राख्ने दलहरूको प्रवृत्तिका कारण राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको विगतका अभ्यासहरूले पनि देखाएकै हो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ५ पटक विश्वासको मत लिनुपरेको कारण पनि यही थियो । उहाँले तीन पटक त सत्ता साझेदार परिवर्तन गर्नुभएको थियो । अहिले जसपा नेपाल आफू कसरी सत्तामा उक्लिने र अंकगणितको लाभ उठाउने भन्ने दाउमा देखिएको छ । सोही कारण जसपा नेपाल अध्यादेशमा अझै अनिर्णित छ । नागरिकका मुद्दामा भन्दा अवसरका लागि बार्गेनिङ गर्ने यो प्रवृत्ति राम्रो नभएको जानकारहरूको भनाइ छ ।
“सबैले पाउँदा यस्तै गरेका छन् । संख्यामा सानो तर, अवसर आउँदा मुद्दामा भन्दा बार्गेनिङ गरेर लाभ लिने । यो राम्रो होइन”, मधेश मामिला जानकार देवेश झाले बताउनुभयो ।
गत पुस २७ गते ल्याइएका ६ वटा अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउन सरकारलाई कुनै समस्या छैन । प्रतिनिधि सभामा सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्छ । तर, राष्ट्रिय सभामा भने बहुमत नपुग्ने भएकाले सरकार अध्यादेशलाई कार्यसूचीबाट हटाएरै भए पनि बहुमत जुटाउने कसरतमा छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० मत आवश्यक हुन्छ । जसअनुसार अध्यादेशको विपक्षमा उभिएका माओवादी केन्द्रका १७, एकीकृत समाजवादीका ८ र जनमोर्चाका १ गरी २६ सदस्य छन् भने सत्तापक्षका २८ सदस्य छन् ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकृत-अस्वीकृत के हुने भन्नेमा यतिखेर राष्ट्रिय सभामा ३ सिट रहेको जसपा नेपाल निर्णायक छ । तर, जसपा नेपाल भने यसैको फाइदा उठाउन प्रयासरत छ । स्रोतका अनुसार जसपा नेपालले विगतकै उपप्रधान सहित स्वास्थ्य मन्त्रालय माग गरेको छ । तर, सरकारले भने मधेशको मुख्यमन्त्री दिने आश्वासन दिएको छ । यही विषयमा कुरा नमिल्दा बिहीबार ६ वटै अध्यादेश संसद्को कार्यसूचीबाट हटाइयो भने शुक्रबार कार्यसूचीमै परेन । जबकि बिहीबार नै अध्यादेश पास गर्ने सरकारको तयारी थियो ।
एकातर्फ साना दलहरूले हैसियतभन्दा ठूलो बार्गेनिङ गर्ने र ठूला दलहरूले पनि सत्ता स्वार्थकै कारण उनीहरूलाई हौस्याउने गर्दा नेपाल राजनीतिक अस्थिरतारले जरा गाडेको हो ।
जसपा नेपालले मात्र होइन अन्य साना दलहरूले पनि सधैं सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेर राजनीतिक लाभ लिने गरेका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठनका बेला केन्द्रमा दुईतिहाइ पुर्याउन जसपा नेपाल नेतृत्वको मधेश सरकार ढलेर १३ सांसद रहेको जनमतले नेतृत्व लियो । यसरी राजनीतिक लाभहानीमा मधेशकेन्द्रित दल लाग्दा मुद्दाबाट विचलित भएका छन् भने राजनीतिक अस्थिरताले निरन्तरता पनि पाइरहेको छ ।
“मधेश केन्द्रित दल मुद्दाबाट विचलित भयो । एक ठाउँ उभिएर मुद्दामा बहस गर्नुपर्यो । सत्ता ढिलो चाडो आउँछ”, मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले भन्नुभयो ।
सत्तामा रहेको दलले आफूसँग बहुमत नहुँदा अजेन्डाका आधारमा संसद्मा रहेका दलहरूको साथ खोज्ने हो, न कि सत्ताको लोभ देखाएर । अर्कोतर्फ संसद्मा रहेका हरेक दलले सत्तामा रहेको दललाई उसको अजेन्डाका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने हो, न कि सत्ताको बार्गेनिङ गरेर । यसकारण अध्यादेश ठीक छ भने सत्ताले जसपालाई त्यसमा मनाएर मत लिने हो । यदि गलत छ भने जसपाले विपक्षमा मत दिएर फेल पार्ने हो । दुवै पक्षले सत्ताको लेनदेन गर्ने नै होइन । जनमानसमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति वितृष्णा बढिरहेका बेला यस्ता घट्नाले झन् बढी मलजल गर्छ । अर्कोतर्फ प्रदेश काम छैन भन्ने भाष्य बनिरहेका बेला फेरि प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको चलखेल गरेर जनमत विपक्षमा लैजाने खेल संसद्मा रहेका कुनै पनि दलले गर्नु हुँदैन । त्यो चाहे सत्तापक्ष होस वा विपक्ष ।
