संविधान संशोधन मात्र होइन खारेज गर्नुपर्छ : प्रभु साह

काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले संविधानको कार्यान्वयन नै नगरी संशोधनको कुरा गर्नु अपराध भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । आजपाको सिंहदरबार, काठमाडौंस्थित दलको कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष साहले संविधान संशोधन नभई खारेज नै गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो ।

“संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन सरकारले ल्याउन चाहेन । प्रहरी ऐन अलपत्र छ, निजामती ऐन बेवारिसे छ । संविधान अनुरूपको सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य ऐन अलपत्र छ”, आजपा अध्यक्ष साहले भन्नुभयो, “संविधानमा भएका मौलिक हकहरू कार्यान्वयन गर्ने कुनै कानुन नै सरकारले बनाएन । यसरी सरकारलाई संविधान कार्यान्वयनमा कुनै चासो नै छैन ।”

हिजोको दिनमा संविधान निर्माण पनि कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले गरेको बताउँदै संविधान नै कार्यान्वयन नगरी उही पार्टी र नेताहरूले संशोधनको कुरा गर्नु भनेको अपराध भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।

“हिजो संविधान निर्माण पनि कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले नै गरेको ती नेताहरू अहिले पनि नेतृत्वमै रहेको सन्दर्भमा कुनै पनि नैतिकताले संशोधनको कुरा गर्नु उचित छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “बरु गलत संविधान बनाई देश र जनतालाई ठगेको कुरा स्विकारेर कामै नलाग्ने यो व्यवस्था खारेज गर्न उनीहरू सहमत हुन जरुरी छ ।”

यो व्यवस्थाले मुलुक र जनताको अवस्था परिवर्तन नहुने ठोकुवा गर्दै यस्तो ‘खिचडी व्यवस्था’ खारेज गर्नुको विकल्प नभएको उहाँले बताउनुभयो । दलाल दलतन्त्र, लुटतन्त्रले आम नागरिक निराश भएको बताउँदै उहाँले यो व्यवस्था खारेज गरेर आम जनताको शासन हुने व्यवस्था आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

राजतन्त्र विरुद्ध आन्दोलन हुँदा अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘गणतन्त्र ल्याउन लड्नु भनेको बयलगाडामा चढेर अमेरिका जानु हो’ भनेको तथा संविधान सभामा पनि प्रतिगामी भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाउँदै अहिले पनि ओलीले नै संविधान संशोधन कुरा गरी रहेकाले नेपाली जनता गम्भीर हुन आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो ।