नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको विगत हेर्ने हो भने उनीहरु सधैंका प्रतिस्पर्धी हुन् । निर्वाचनका बेला होस् या अघिपछि उनीहरु एक अर्कामा सधैं कटाक्ष गर्छन् । अहिले यी दुई दल बाध्यताले एकठाउँमा उभिएका हुन् । दुवै दलका नेताहरु जिम्मेवार भएनन् भने यो गठबन्धन पनि लामो समय टिक्दैन र मुलुक अर्को अस्थिरतातर्फ जाने जोखिम एकदमै धेरै छ । देशमा देखिएका तमाम समस्या सम्बोधन गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला कांग्रेस र एमालेबीच विश्वासको वातावरण बन्नु जरुरी छ । एक–अर्काप्रति अविश्वास भएमा न सरकार स्थिर हुन्छ, न राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ । जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन र सहज डेलिभरी त धेरै परेको कुरा ।
कांग्रेस र एमालेबीच अहिले शुरु भएको सहकार्यको कारक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ । राजनीतिमा कांग्रेस र एमालेलाई पटक–पटक धोका दिएर बद्नामी कमाएका दाहाल पछिल्लो गठबन्धनमा एमालेसँग मिलेर बहुमतको सुरक्षित सरकार नै चलाइरहनुभएको थियो । तर उहाँको के त्यस्तो एजेण्डा वा बाध्यता थियो जसका कारण एमालेलाई नै चिढ्याएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भन्दै कांग्रेससँग हिमचिम बढाउनुपर्यो । त्यो हिमचिम पनि कस्तो शक्तिसँग बढाउनुभयो भने जो पटक–पटक धोका पाएर घायल थियो । दाहालको प्रस्ताव कांग्रेसले पत्याउने कुरै थिएन । अर्कोतर्फ सहकार्य गरिरहेको शक्ति एमाले पनि अब अर्को धोका पाइने भन्दै बिच्किने अवस्थामा पुग्यो ।
प्रधानमन्त्री दाहालकै कारण कांग्रेस–एमाले एक ठाउँमा आइपुगेकाले यो उनीहरुका लागि बाध्यात्मक निर्णय थियो भन्दा फरक नपर्ला । कांग्रेस–एमालेबीच सहकार्य गर्ने भनेर गरिएको सहमति अहिलेसम्म पूर्णरुपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यो सहमतिमा के–के एजेण्डा छन् सार्वजनिक भएको दिन थाहा होला । तर, त्यो पूर्णरुपमा सार्वजनिक भइनसकेको सहमतिमा मुख्य एजेण्डा संविधान संशोधनलाई बनाइएको छ । संविधान संशोधन पछाडीको उद्देश्य भने उनीहरुले राजनीतिक स्थायित्व हो भनेका छन् । यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने दुई दलबीच राजनीतिक सहमति भएको भनिएको छ । यो सहमति कार्यान्वयन हुन्छ वा विगतमा भएका सहमतिपछिका धोका जस्तै, अर्को धोका हुन्छ, त्यो अहिल्यै भन्न अलि हतारो हुन्छ ।
तर कांग्रेस–एमालेबीच भएको सहमतिले केही सवालहरु भने उठाएका छन् । ती सवालमा म पालैपालो कुरा गर्ने प्रयास गर्नेछु ।
पहिलो : नयाँ समीकरणको चुरोमा कसको स्थार्थ ?
अहिले बनेको नयाँ समीकरण राष्ट्रिय हितका लागि हो की दलीय स्वार्थका लागि वा अझ त्यो भन्दा पनि साँघुरिएर यो नेतृत्वको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मात्र हो ?
यसका लागि हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने– संविधान संशोधनलाई अहिले दलहरुले मुख्य एजेण्डा बनाएका छन् तर यसमा जनताको चासो कति छ ? म यहाँबाट सजिलै भन्न सक्छु पटक–पटक संविधान बनेको र भत्केको देखेका नेपाली जनतालाई अब संविधान संशोधनमा खासै चासो र चाहना छैन । जनताको चाहना सुशासन र समृद्धि हो । के यो समीकरण र यसले भनिरहेको राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनको एजेण्डाले देशमा सुशासन दिन्छ ? समृद्धि दिन्छ ? अनि मुख्य कुरा, जनजनको दैनिक जीवनका मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका समस्यालाई दुई दलबीच भएको सहमतिले सम्बोधन गर्छ ?
यो प्रश्नको उत्तर भेट्न हामीले खोज्नुपर्ने के हो भने, अहिले बनेको समीकरण र राष्ट्रिय सहमति कसको हितका लागि ? देशको हितका लागि, दलीय स्वार्थका लागि वा नेतृत्वको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि ? यो पनि प्रष्ट हुनु जरुरी छ ।
यदि यो समीकरण र यसको एजेण्डाले देशको हित गर्छ भने नेपाली जनताले यसलाई स्वीकार गर्ने छन् । तर यो कुनै अमूक दल र दलका नेताको व्यत्तिगत स्वार्थका लागि हो भने भोलि फेरि टकरावको स्थिति आउने छ । त्यो बेलामा संविधान संशोधनको बाकस पनि खुलिसकेको हुनेछ र राजनीतिक टकरावले अस्तव्यस्तता निम्त्याएर देश नै फेरि संक्रमणमा वा अस्थितरता तर्फ जान सक्नेछ । यसतर्फ सचेत हुनैपर्छ ।
अहिले नेकपा माओवादी र रास्वपाले लगाइरहेको आरोप सुन्ने हो भने कांग्रेस–एमालबीचको यो समीकरण राष्ट्रिय हितका लागि त हुँदै होइन । दलीय हितका लागि हो की भनेर सोच्ने हो भने यो गठबन्धन र यसले अगाडि सारेका विषय समग्रतामा कांग्रेस र एमालेको दलीय एजेण्डा पनि होइन । किनकी यी दुबै दलभित्र अहिले भइरहेको राजनीतिक विकासक्रममा फरक मत राख्नेहरु छन् । व्यक्तिगत हितका लागि हो कि भनेर खोज्ने हो भने चाँहि नजिक-नजिकको उत्तर पाउन सकिन्छ ।
पछिल्लो समय विकसित भइरहेका भ्रष्टाचारका मुद्दामा देखिएको राष्ट्रिय सहमतिले यो अवस्था निम्त्याएको हो । अहिले नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरु सत्तामा रहे पनि विपक्षमा भए पनि उनीहरुमाथि लागेका ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका आरोपको छानबिन हुनै सकेको छैन । सत्तामा रहेको दलले विपक्ष र विपक्षमा रहेको दलले सत्तासँग मोलमोलाई गरेर भ्रष्टाचारमा तै चुप मै चुपको नीति अपनाउँदै आएका छन् ।
दोस्रो : भ्रष्टाचार काण्ड - नियन्त्रण, बार्गेनिङ र सहकार्यको कडी
पछिल्लो समयमा चर्चित घोटाला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरिबन्धु टि–स्टेट जग्गा प्रकरण, वाइडबडी, टेरामक्स, ओम्नी, सुडान घोटाला, सुरक्षण मुद्रण, अन्तशुल्क स्टीकर छपाई, कल बाइपास, सहकारी घोटाला, सुन तस्करी प्रकरण, क्यान्टोनमेन्ट घोटाला र संक्रमणकालीन न्यायका विषय यस्ता मुद्दा हुन्, जुन संसद्मा रहेका प्रमुख दलका मुख्यमुख्य नेतासँग जोडिएका छन् । त्यसकारण यी दलहरु सत्तामा भए पनि प्रतिपक्षमा भए पनि केही फरक पर्दैन । उनीहरुसँग जोडिएका यी भ्रष्टाचारका मुद्दा नै एक–अर्कालाई नियन्त्रण गर्ने लगाम हुन् भने बार्गेनिङ गर्ने हतियार पनि । उनीहरुलाई नजिक ल्याउने कडी पनि यिनै काण्ड हुन् ।
यही कारण जनचाहनाबमोजिम सुशासनको सुनिश्चितता अहिले पनि हुन सकेको छैन । यी सबै प्रकरणमा छानबिन गरेर आफ्नै दल वा अर्को दलको भए पनि कारवाही गर्न नयाँ राजनीतिक समीकरण तयार हुन्छ वा फेरि पनि विगत जस्तै लेनदेनमै लाग्छ ? यसले नै यो गठबन्धनको भविष्य र यसले लिएको एजेण्डाको सफलताले भविष्य निर्धारण गर्छ । अर्कोतर्फ दलका रुपमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले तथा नेतृत्वका रुपमा यिनका नेता नयाँ होइनन् । यिनीहरु कसरी सरकार सञ्चालन गर्छन्, सुशासन र डेलिभरीमा कति प्रतिबद्ध छन्, कुरा के गर्छन र काम कस्तो गर्छन, सबै नेपालीलाई थाहा छ । यिनीहरु जनताबाट पहिल्यै टेस्टेड हुन् अर्थात् परीक्षण भइसकेका र दागी लागेर पास भइरहेका विद्यार्थी हुन् ।
तेस्रो : प्रणाली दोषी की नेतृत्व ? आत्मालोचना गर्ने की नगर्ने ?
कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधन मुख्य एजेण्डा बनाए पनि यो समीकरणले राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ भन्ने सुनिश्चित हुन आवश्यक छ । विगतमा झण्डै दुइ तिहाइको सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै अहिले फेरी प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । तर त्यतिबेला किन सरकार स्थिर हुन सकेन यसको विश्लेषण गर्न जरुरी छ । यसैगरी पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवाले कसरी शासन सञ्चालन गर्नुभएको थियो जनजनलाई थाहा छ । सरकार स्थिर हुन प्रणालीसँगसँगै नेतृत्व पनि जिम्मेवार हुन जरुरी छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच न्यूनतम् समझदारी, विश्वास र दलीय हैसियतअनुसारको लेनदेन हुन जरुरी छ । म मात्रै भनेर दलको नेतृत्वले सोच्न थाल्यो भने त्यो सरकार टिक्न सक्दैन । अर्कोतर्फ गठबन्धन गर्दाको जिम्मेवारी भुलेर हैसियतभन्दा धेरै भाग खोज्न थाले पनि सरकार टिक्दैन । महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, सरकार टिक्नु सँगसँगै डेलिभरी दिन पनि जरुरी छ । यदि जनचाहना पूरा गर्न सकेन, सुशासन कायम गर्न सकेने भने त्यो सरकार पुरा समय चल्न सक्दैन । यसकारण अहिले भनिएको संविधान संशोधन संविधानको मूल्य मान्यता र जनआन्दोलनको भावनाभन्दा बाहिर जानु हुँदैन । सरकार पनि घोषणा गरिएजस्तै राष्ट्रिय सहमतिको र राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्ने हुनुपर्नेछ ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको दिनदेखि नै संशोधनको विषय उठेको थियो । त्यतिबेला मधेश केन्द्रीत दलहरुले असहमति जनाउँदै संविधानमा हस्ताक्षर नै गरेनन् । यसैगरी संविधान कार्यान्वयनमा दलहरुले देखाएको उदासिनता, दलहरुको व्यवहार र प्रदेश सरकारहरुको कार्यशैलीका कारण विस्तारै जनमानसमा संघीयताप्रति नै नकारात्मक धारणा बनेपछि संविधान संशोधन गरेर हटाउनुपर्ने कुरा अगाडि आयो । यसपछि विस्तारै धर्मनिरपेक्षता हटाउनुपर्ने विषय उठान भयो र अन्त्यमा लगातारको राजनीतिक समीकरण र सरकार फेरबदलको दुश्चक्रमा देश परेपछि स्थायी सरकारका लागि निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने विषय उठ्यो । यो कुरा राजनीतिक दलदेखि नागरिक समाजका अगुवाहरुसम्मबाट आउन थाल्यो । तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले झण्डै १० वर्ष अगाडि उत्कृष्ट भनेर उल्लेख गरेका प्रावधान अहिले नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? के यसमा राजनीति दलका कमी कमजोरी नै छैनन् ? अवश्य पनि छन् । यसकारण दलहरुले अहिले संविधान संशोधनको कुरा गरिरहँदा पहिला आत्मआलोचना गर्न आवश्यक छ । र संवैधानिक सर्वोच्चता अगालेको हाम्रो प्रणालीमा अब संविधानले व्यवस्था गरेकोभन्दा दायाँ–बायाँ गरेर काम गर्ने छैनौं भनेर प्रतिबद्धता गर्न र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । प्रणाली आफैंमा भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने वा भनौ संविधानका अक्षरभन्दा पनि अक्षर कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिहरु नै जहिले पनि जिम्मेवार र सचेत हुनुपर्दछ ।
चौथो : संविधान संशोधन की पुनर्लेखन ?
यहाँ एउटा कुरा उल्लेख गरिहालौं अहिले संविधान संशोधनका जुन-जुन कुरा उठिरहेका छन् त्यसले के प्रश्न जन्माउँछ भने यो संशोधन हो कि पुनर्लेखन । संविधान जारी भएदेखि नै संशोधनको विषय उठेको हो । दुई पटक त संशोधन नै भइसक्यो । अहिले फेरि राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने भनेर कांग्रेस र एमालेले निर्वाचन प्रणाली फेर्न खोजेको देखिएको छ । अझ दलहरुले संविधान संशोधन गर्न आयोग नै बनाउने कुरा पनि अघि बढाएका छन् । हुन त नेताहरुबाट के सुनिँदै आएको छ भने अहिलेको संशोधन भनेको निर्वाचन प्रणालीमा मात्र हो । समानुपातिक हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाच भित्रै समानुपातिकको व्यवस्था राख्ने वा नमिलेमा थ्रेस होल्ड बढाएर समानुपातिकमा आउने दलहरुको संख्या अझ कम गर्ने । यदि निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको कुरा ठूला दलले स्थायी सरकारको अवधारणा अगाडि देखाएर पछाडि आफूहरु मात्र शासन गर्ने तुरुप हो भने यो फेरि पनि प्रत्युत्पादक नै हुनेछ ।
संविधान संशोधनको कुरा गरिहँदा महत्वपूर्ण विषय के हो भने संविधान संशोधन गठबन्धन जोडघटाउ सत्ता बार्गेनिङ वा मन्त्री बाँडफाटको विषय बन्नु हुँदैन । संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि भएन भने यसले समाधान होइन समस्या मात्र खडा गर्नेछ । देशका समस्या समाधान गर्न मात्र नभई यदि अमुक रोडम्यापमा यो सिलसिला अगाडि बढिरहेको छ भने, अहिले नै भन्न सकिन्छ, यो समीकरणको नतिजा त्यही रोडम्यापअनुसार नै आउनेछ ।
पाँचौं : कांग्रेस-एमाले गठबन्धन कति टिक्छ ?
गठबन्धन बन्ने र भत्कने दुश्चक्रमा देश फसेका बेला अहिले सबैको मनमा उब्जने प्रश्न हो कांग्रेस – एमाले गठबन्धन कति दिन टिक्छ ? पहिलो कुरा कांग्रेस-एमाले स्वत:स्फूर्त रुपमा समीकरणमा जुटेका हुन् वा बाध्यात्मक निर्णय हो । यदि बाध्यात्मक हो भने त्यो बाध्यताले कुनै पनि बेला गलत मोड लिन सक्छ । दोष जसले जसलाई दिए पनि एउटै पार्टी बनेर अगाडि बढेको नेकपा त टिक्न सकेन भने दुई फरक विचारधारा र कार्यशैली भएका कांग्रेस र एमाले एकै ठाउँ हुन्छन् भन्ने कुनै निश्चित छैन । अर्कोतर्फ अमुक रोडम्याप अन्तर्गत दलहरु चलिरहेका छन् भने त्यो रोडम्याप अर्थात् संविधान संशोधनको काम पुरा हुने बित्तिकै नयाँ बनेको गठबन्धन भत्कन पनि सक्छ । यसकारण यहाँ दलहरुले विचार पुर्याउनुपर्ने कुरा के हो भने राजनीतिमा गठबन्धन कुनै पनि बेला बन्न र भत्कन सक्छ । तर, संविधान संशोधनको माग र मुद्दामा सदनभित्र र बाहिर बहस भइरहेका बेलामा आंशिक सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न खोजियो वा सम्बोधन नै हुन नसक्ने अवस्था आयो भने पनि राजनीति तरल भएको अवस्थामा झन् जटिल अवस्था आउन सक्छ । यसकारण नयाँ बन्न लागेको गठबन्धन कति टिक्छ भन्ने सवालमा यति नै भन्न चाहन्छु ।
बाध्यात्मक परिस्थितिको उपजका रुपमा बनेको समीकरण आफू अनुकूल परिस्थति बनेपछि भत्कन सक्छ । अर्कोतर्फ संविधान संशोधनकै लागि दुई तिहाइ पुर्याउन दुई दल एक ठाउँमा आएका वा ल्याइएको हो भने संविधान संशोधनको कार्यभार पुरा भएपछि पनि गठबन्धन भत्कन सक्छ । कांग्रेस–एमाले विगतदेखि अहिलेसम्म र भविष्यमा पनि नेपालका स्थायी शक्ति हुन् । राजनीतिमा यिनै दुईको प्रतिस्पर्धा हुन्छ र संसदमा चेक एण्ड ब्यालेन्स पनि हुन्छ । यसकारण गठबन्धन गरेर सरकार सञ्चालन गरिरहँदा यी दुबैले यो कुरा चाँही नबिर्सिउन । र प्रतिस्पर्धाको यथार्थ धरातल सम्झिरहँदा अहिलेको जुन एजेण्डाका लागि एक भएका हुन त्यसमा एकअर्काको विश्वास पनि नगुमाउन् ।
