काठमाडौं । संसदमा बैठकमा हरेक दिन शून्य समयमा सांसदहरू बोलिरहेका हुन्छन् । तर यसलाई सरकारले महत्त्व दिएको कहिल्यै देखिँदैन ।
संसदमा सांसदले आफ्ना कुरा राख्न र सरकारलाई प्रश्न गर्नका लागि शून्य, विशेष र आकस्मिक गरेर समय दिने गरिन्छ । विधिको कुरा गर्ने हो भने यस्ता समयमा सांसदले सोध्ने प्रश्न र उठाउने विषयमा जवाफ दिन मन्त्री नै हाजिर हुनुपर्छ । सभामुखले मात्रै होइन, सरकार प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीले पनि यसरी संसदमा उठ्ने सवालहरूको जवाफ दिन सम्बन्धित मन्त्रीलाई निर्देश गर्नुपर्छ । तर हाम्रो संसदमा भने सांसदले उठाएका विषयको जवाफ दिन मन्त्रीहरू बिरलै पुग्ने गरेका छन् ।
संसद्को शून्य समयलाई कतिपय सांसदले सुन्ने समय वा अंकमा कुनै मूल्य नभएको शून्य समय भन्दै व्यङ्ग्य गर्ने गरेका छन् ।
संसद्मा उठेका विषयलाई मन्त्रीले बेवास्ता गरेकोप्रति सांसदहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । कतिसम्म भने गत बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असिम साहले त शून्य समयमा बोलेका विषय सरकारले शून्य नै बनाइ दिएको टिप्पणी गरेका थिए । ‘गएका वर्ष शून्य समयमा उठाइएका विषयहरूलाई सरकारले केही नसुनी ‘शून्य’ नै बनाइदिए,’ सांसद शाहले भने, ‘हामी आशा गर्छौँ- यो अधिवेसनमा सरकारले साँच्चै सुन्ने छ ।’
गुनासो साहको मात्रै होइन । गत भदौ २१ गते नेकपा एमालेकी सांसद बिजुला रायमाझीले संसद्मा बोल्नका लागि मात्र बोल्नुको औचित्य नभएको बताएकी थिइन् ।
सांसदहरूले शून्य होस् वा विशेष र आकस्मिक समयमा होस्, देशको समसामयिक विषय र जनताले भोगेका समस्यामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका हुन्छन् । तर सरकारले भने सुनेको नसुन्यै गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाको हालत झन् दयनीय छ । १५ औँ अधिवेशन चलिरहेको राष्ट्रिय सभामा ८ औँ अधिवेशनदेखि अहिलेसम्म १ जना मन्त्री मात्रै सांसदले उठाएका विषयमा जवाफ दिन हाजिर भए । यसले कानुन बनाउने थलोमै कानुन पालनामा सरकार उदासीन बनेको त देखिन्छ नै, संसद्प्रति उसको गैरजिम्मेवारी पनि उत्तिकै देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा १५ मा सांसदले शून्य, आकस्मिक र विशेष समयमा उठाएका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले ७ दिनभित्र सदनमै दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर हाम्रो संसदमा सांसदहरूले कयौँ विषय उठाए पनि मन्त्रीहरूले जवाफ दिन आवश्यक नै ठान्दैनन् ।
नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् भनिएको छ । तर सांसदले उठाएका प्रश्नमा मन्त्रीले जवाफ नै दिने गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले पनि जवाफ दिन मन्त्रीलाई निर्देश गरेको पाइँदैन ।
सरकारले आफैँले बनाएको नियमको पालना नगर्ने हो भने संसद्को शून्य, आकस्मिक र विशेष समयमा सांसदले बोलेको औचित्य के ?
