काठमाडौं । नेकपा एमालेको साढे दुई वर्षअघि चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनले अध्यक्ष केपी ओलीलाई शक्तिशाली बनायो । यतिसम्म कि ओलीले जे बोल्यो त्यही पार्टीको निर्णय बन्न थाल्यो । तर पछिल्लो समय भएका एमालेका प्रदेश अधिवेशनमा भने ओलीले चाहे जस्तो भएको छैन । उनले पार्टीमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गराउन खोज्दाखोज्दै र निर्देशन दिँदादिँदै पनि चुनाव भएको छ । त्यति मात्र होइन, ओलीले ग्रिन सिग्नल दिएका नेता पनि निर्वाचनमा पराजित भएका छन् ।
एमालेका अध्यक्ष ओलीको कार्यशैली हेर्दा उनी विरोध र आलोचना मात्र होइन, सुझावसमेत सुन्नै चाहँदैनन् । पार्टीमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा पनि आफू निकटलाई दिने र आलोचकलाई पाखा लगाउने गरेका छन् । ओलीले संसद् विघटनको निर्णय गर्दा होस् वा संवैधानिक परिषद्मा नियुक्तिदेखि अवरुद्ध संसद् खुलाउने निर्णय गर्दा पनि कसैको सुझावसम्म लिएनन् । पार्टी विधानबाट ७० वर्षे उमेर हद निलम्बन गर्ने, आफूखुसी विधान संशोधन गर्ने र तत्कालीन नेकपाकालमा सरकार र पार्टी सञ्चालनमा एकल निर्णय गरे ।
%20Karnali.png)
पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई लगायतलाई ल्याउनमा पनि उनले कसैसँग सल्लाह गरेनन् । पार्टी सञ्चालन विधि र पद्धति तथा प्रक्रियामाथि कसैले प्रश्न उठाएमा जिम्मेवारी नै खोसिने स्थिति बन्यो । त्यसको उदाहरण भीम रावल, घनश्याम भुसाल, मणि थापा बनेका छन् ।
गएको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा ओलीले अन्तिम समयसम्म आफू निकटका नेताहरुको नाम प्रस्ताव गरिरहे र शून्य समयमा मात्रै सुवासचन्द्र नेम्वाङ र अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाए । तर जिताउन सकेनन् । अहिले प्रदेश अधिवेशनसम्म आउँदा ओलीको निर्देशन अवज्ञा हुन थालेको छ । सहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्न दिएको निर्देशन पालना नगरेर निर्वाचनको लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेर ओलीलाई पाठ सिकाएका छन् ।
गत भदौ १६ र १७ गते लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशनको उद्घाटनमा ओलीले सहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिए । ओलीले प्युठानका हरि रिजालका नाममा सहमति गराउन खोजेका थिए तर, निर्वाचनबाट राधाकृष्ण कँडेल विजयी भए । शुक्रबार सम्पन्न बागमती प्रदेश अधिवेशन र बुधबारदेखि जारी कर्णाली प्रदेश अधिवेशनमा पनि सहमति गर्न ओलीले दिएको निर्देशन कार्यकर्ताले मानेनन् ।
पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास हराउँदा नेतृत्वमा रहेकाहरुलाई सहज हुन्छ । तर त्यसो हुँदा निरंकुशताको जोखिम बढ्छ । अहिले एमालेमा देखिएको लोकतान्त्रिक अभ्यासले अध्यक्ष ओलीको एकाधिकार कमजोर बन्दै गएको देखाएको छ ।
