काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार दुईवटा रिट निवेदन दर्ता भए । रिट दर्तालगत्तै निवेदक र विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालतबाट जारी तारेख-पर्चामा भनिएको थियो- ‘२०७९ साल फागुन २५ गते दिनको १० बजे पेसी तारेखमा यस अदालतमा हाजिर हुन आउनुहोला ।’
सोहीअनुसार फागुन २५ मा सुनुवाइ हुनुपर्ने थियो । तर, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सो दिन सुनुवाइ गर्न भ्याएन । फागुन २६ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाकै बेन्चमा पेसी पर्यो । रिटमाथिको बहस सकिएपछि १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न प्रधानमन्त्री दाहालका नाममा आदेश जारी भयो । अब प्रधानमन्त्रीले यसबारे आफैं वा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अदालतलाई जवाफ दिनुपर्ने भएको छ ।
शुक्रबारको बहसमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बालकृष्ण न्यौपाने, सुरेन्द्र भण्डारी, ध्रुवलाल श्रेष्ठ, बाबुराम गिरी र दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेका थिए । त्यस्तै रिट निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १७ अधिवक्ताले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका थिए ।
बहसपछि अदालतले रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? भन्नेबारे आधार र कारणसहित बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफैं, प्रतिनिधिमार्फत वा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।
अदालतले यो मुद्दा संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनको सन्दर्भमा विचारणीय हुन आउने भन्दै रिट निवेदकको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भनेको छ । यस प्रकारका कानुनी प्रश्नहरुको निरुपण पूर्ण सुनुवाइको अवस्थामा नै गर्नु मनासिव हुने आदेशमा भनिएको छ ।
हेर्नुहोस् आदेश :
मुद्दाको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै छिटो टुंगो लगाउनका लागि रिटलाई अदालतले अग्राधिकार दिएको छ ।
राजनीतिमा तरंग
प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता भएसँगै माओवादी पार्टीभित्र तरंग आएको छ । माओवादीमा मात्र होइन, बाहिर पनि यसले चासो बढाएको छ । माओवादीले यसलाई षड्यन्त्रको संज्ञा दिएको छ । सत्तारुढ ९ दलले साझा वक्तव्य जारी गरेका छन् । सामाजिक सन्जालका भित्ताहरु पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका छन् ।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गरेसँगै केही प्रश्न तेर्सिएका छन्- यो मुद्दा स्वाभाविक हो ? या यसभित्र माओवादीले भनेजस्तै कुनै षड्यन्त्र लुकेको छ ? के अब बहालवाला प्रधानमन्त्री दाहाल पक्राउ पर्लान् ? यो मुद्दामा विशुद्ध न्यायिक प्रश्न मात्र छ या राजनीति पनि घुसेको छ ? अब सर्वोच्च अदालतबाट यो मुद्दामा कस्तो निर्णय आउला ? आदि-इत्यादि ।
क-कसले हाले सर्वोच्चमा निवेदन ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध परेका दुबै रिटमा द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट पीडित बनेकाहरु निवेदक छन् । पहिलो रिट नं ०७९-डब्ल्यूओ-०९४७ मा निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेत १६ जना निवेदक छन् भने दोस्रो रिट नं ०७९-डब्ल्यूओ-०९४८ मा कल्याण बुढाथोकी र सुवास गिरीसमेत ८ जना छन् । दुवै रिटमा २४ जना द्वन्द्वपीडितको संलग्नता छ ।
काठमाडौंमा हत्या गरिएका माओवादी पीडित संघका गणेशदत्त चिलुवालकी पत्नी स्याङ्जा निवासी सावित्री शर्माले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकी छन् ।
रामेछापको पुरानागाउँका टीकाराज आरणलाई द्वन्द्वकालमा माओवादीले अपहरण र यातनापछि गोली हानेर हत्या गरेको भन्दै उनका छोरा ज्ञानेन्द्रराज आरणले पनि प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध निवेदन दिएका छन् । रामेछापकै साँघुटारका विजय श्रेष्ठ आफ्ना पिता गणेशकुमार श्रेष्ठलाई माओवादीले गोली हानी हत्या गरेको भन्दै अदालतमा रिट लिएर पुगेका छन् ।
माओवादीले काभ्रेको चौंरी देउराली निवासी आफ्ना पिता चन्द्रबहादुर तामाङलाई खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेको भन्दै उनका छोरा सलामसिंह लामाले पनि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
त्यस्तै, माओवादीले आफ्ना पिता पदमबहादुर हमालको हत्या गरेको भन्दै उनका छोरा गोरखाको सिरानचोक निवासी ४३ वर्षका दीपक हमालले पनि सर्वोच्चको ढोका ढक्ढकाएका छन् । गोरखाकै जौबारीमा माओवादीबाट हत्या गरिएका नरबहादुर देवकोटाकी पत्नी ५० वर्षीया होमकुमारी बजगाई देवकोटाले पनि प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध उजुरी दिएकी छन् । गोरखा सिरानचोक निवासी प्रदीप गुरुङको हत्या माओवादीले गरेको भन्दै उनकी पत्नी निर्मला गुरुङ पनि अदालत पुगेकी छन् ।
गोरखा छोप्राकमा पिता गिरिराज पोखरेललाई माओवादीले हत्या गरेको भन्दै छोरा नवराज पोखरेल अदालत पुगेका छन् । गोरखाकै हंसपुर ५ का रामचन्दै्र दुवाडी पनि पिता सूर्यप्रसाद दवाडीलाई माओवादीले हत्या गरेको भन्दै रिट निवेदन लिएर अदालत गएका छन् ।
गोरखाकै हंसपुर निवासी शिवप्रसाद अधिकारीलाई माओवादीले हत्या गरेको भन्दै छोरी स्वस्तिका अधिकारीले पनि सर्वोच्चमा बुझाइएको रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गरेकी छिन् ।
गोरखाकै सैरवानीमा पिता नरबहादुर देवकोटालाई माओवादीले हत्या गरेको भन्दै छोरी नीलम देवकोटा पनि अदालत पुगेकी छन् । गोरखा सिरानचोककी सीतादेवी ढकालले पनि आफ्ना पति सूर्यप्रसाद ढकाललाई माओवादीले हत्या गरेको भन्दै पुष्पकमल दाहालविरुद्ध रिट हालेकी छन् ।
त्यस्तै, गोरखा सुलिकोटका नन्दलाल कोइरालालाई माओवादीले कुटी कुटी हत्या गरेको भन्दै पत्नी जनककुमारी कोइरालाले पनि सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएकी छन् ।
गोरखा छोप्राक निवासी बलराम पोखरेलकी पत्नी कल्पना पोखरेलले पनि माओवादीद्वारा आफ्ना पतिको हत्या गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएकी छन् ।
गोरखाको आरुघाट निवासी भीमप्रसाद सापकोटाका ३३ वर्षीय छोरा विनोद सापकोटा माओवादीबाट विस्थापित बनाइएको भन्दै अदालत पुगेका छन् ।
माओवादीबाट अपहरण गरी खुकुरी प्रहार गरेर रेलीमाया तामाङको हत्या गरिएको भन्दै रामेछापको दोरम्बाका ६० वर्षीय आफन्त शंखरलाल लामाले अदालतमा निवेदन दिएका छन् ।
ओखलढुंगामा माओवादीले आफ्ना पति उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या गरी लाससमेत बेपत्ता बनाएको भन्दै पत्नी लक्ष्मी श्रेष्ठले अदालतको ढोका ढक्ढकाएकी छन् ।
काभ्रेको दाप्चा निवासी अर्जुनबहादुर लामालाई माओवादीले हत्या गरेपछि शव उत्खनन गरेर फेला पारिएको भन्दै पत्नी पूर्णिमाया लामाले पनि दाहालविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएकी छन् ।
रामेछापको गेलु १ निवासी भुवानसिंह बूढाथोकीको परिवार द्वन्द्वकालमा मन्थली नगरपालिका– १२ मा बसाइँ सर्यो । माओवादीले सम्पत्ति क्षति गरेर सर्वस्वहरण गरेको भन्दै भुवानसिंहका छोरा ६५ वर्षीय कल्याण बूढाथोकीले अहिले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाएका छन् । कल्याणका भाइ शिवकुमार बूढाथोकी पनि रिट निवेदक रहेका छन् ।
त्यस्तै, गेलुकै बासिन्दा ६० वर्षकी पम्फा बुढाथोकी पनि आफ्ना श्रीमान खड्गबहादुर बुढाथोकीलाई माओवादीले कुटपिट गरेर घाइते बनाइएको भन्दै अदालत पुगेकी छन् ।
रामेछापको पुरानागाउँ निवासी कुलबहादुर गिरीका छोरा ४२ वर्षका सुवास गरी द्वन्द्वकालमा तत्कालीन सुरक्षाकर्मी र माओवादी दुबै पक्षबाट पीडित भएको भन्दै न्याय माग्न अदालत पुगेका छन् ।
त्यस्तै, भोजपुरको भुल्के निवासी माओवादीको गोलीबाट घाइते बनाइएका साविधी प्रसाद तिमल्सेनाकी पत्नी ५६ वर्षीया कमला राई तिमल्सेनाले पनि प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध उजुरी दिएकी छन् ।
लमजुङको बिचौरका नरमदेव दवाडीलाई द्वन्द्वकालमा माओवादीले खुकुरी प्रहार गरेर घाइते बनाएका थिए । उनका ४९ वर्षीय छोरा हुमराज दवाडी पनि अहिले न्याया माग्दै अदालत पुगेका छन् । रामेछापको दुरागाउँका छविरमण वाग्लेका छोरा ५२ वर्षीय रमेशमार वाग्ले माओवादीले द्वन्द्वकालमा सम्पत्ति लुटपाट गरेर विस्थापित बनाएको आरोपसहित अदालत पुगेका छन् ।
धनुषाको सखुवा निवासी वालाप्रसाद गिरीका छोरा ६५ वर्षीय चिरञ्जीवी बास गिरी पनि माओवादीको अपहरण र लुटपाटमा परेर पीडित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिन पुगेका छन् ।
रिट निवेदकको तर्क के छ ?
सर्वोच्चमा परेका दुईवटै रिटमा उल्लेख गरिएको जिकिरलाई विश्लेषण गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि कारवाही गर्नुपर्ने रिट निवेदकका तर्कहरु यस्ता देखिन्छन्–
१. हामी द्वन्द्वसँग सरोकारै नभएका तर द्वन्द्वपीडितहरु हौं । शान्ति प्रक्रियाको नाममा लडाकूको व्यवस्थापन हुँदा पनि आज पर्यन्त हामी न्यायबाट बञ्चित भयौं । पीडक पुरस्कृत र पीडित दण्डित भैरहेको अवस्थामा पनि हामी बदलाभाव नराखी संक्रमणकालीन न्यायकै पर्खाइ र दण्डहीनताको आशामा थियौं र छौं ।
२. सर्वोच्च अदालतले २०७८ फागुन १ मा भएको फैसलामा द्वन्द्व पीडितका मागलाई सम्वोधन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि सरकारले उदासीनता देखायो ।
३. सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा नियन्त्रणमा लिई गरिएका हत्यालाई अपराधीकरण गरी पीडिकलाई सजायँको व्यवस्था नभएसम्म संक्रमणकालीन न्याय टुंगिँदैन । हत्या, अपहरण, विस्थापन लगायतलाई प्रचलित कानूनले कसुर मानेको हुँदा दोषीलाई कानूनी व्यवस्था अनुसार कारवाही गर्नैपर्ने हुन्छ ।
४. पीडकको पहिचान गर्न कठिन भइरहेका बेला २०७६ माघ १ गते काठमाडौंको खुल्लामञ्चमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै पुष्पकमल दाहालले द्वन्द्वकालमा नेकपा माओवादीबाट मारिएका ५ हजार व्यक्तिको जिम्मा लिए । तसर्थ द्वन्द्वकालमा भएका सम्पूर्ण धनजनको क्षतिको जिम्मा पुष्पकमल दाहालले नै लिनुपर्छ ।
५. हामीले टीआरसीमा पनि दाहालविरुद्ध उजसरी हालेका हौं । खुल्लामञ्चबाट ५ हजार व्यक्तिको जिम्मा लिन्छु भन्नु विधिको विडम्बना हो । दाहालले बीबीसीलाई दिएको एउटा अन्तरवार्तामा मानिसलाई यातना दिएर मार्नुहुँदैन भनेर सर्कुलर पाएको बताइएको छ । उनी कानूनभन्दा माथि छैनन् । हत्याजस्तो जघन्य अपराधलाई फौजदारी जवाफदेही बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
६.मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई फौजदारी अभियोजन गर्नुपर्छ । अन्तरराष्ट्रियरुपमा पनि यस्तो प्रचलन छ । कर्णेल कुमार लामालाई पनि बेलायतमा यस्तै गरियो । लाइबेरियाका राष्ट्रपति चाल्र्स टेलर, चिलीका शासक पिनोसे आदिमाथि पनि मुद्दा चल्यो । जेनेभा महासन्धिले पनि गम्भीर प्रकारको मानवअधिकार उल्लंघनमा माफी नहुने भनेको छ ।
के-के छन् रिट निवेदकका चार माग ?
प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका २४ जनाका दुईवटै रिटमा निवेदकले चारवटा माग दाबी गरेका छन् ः
एक- व्यक्तिहत्या स्वीकार गर्दा पनि पीडकलाई कारवाही नहुने भनी विपक्षीहरुबाट कुनै अमानवीय एवं गैरकानूनी निर्णय भएको भए त्यस्ता निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरीपाउँ ।
दुई- द्वन्द्वकालमा तत्कालीन माओवादीबाट हत्या गरिएका ÷ मारिएका व्यक्तिको यकिन तथ्यांकीय विवरण सम्मानित अदालतबाटै झिकाई न्याय निरुपण गरीपाउँ । साथै मुद्दाको गाम्भीयर्ता हेरी सुनुवाईको पेशी मिति नै तोकेर अन्तिम सुनुवाई गरीपाउँ ।
तीन- राज्यविरुद्ध हतियार उठाई विद्रोह गर्ने, स्वेच्छाचारी ढंगले माओवादी लडाकू लगायतमार्फत् बल प्रयोग गरी निर्दोष नागरिकउपर गोली चलाउने, खुकुरी प्रहार गर्ने, रुखमा झुण्ड्याएर मार्ने, घाँटी थिचेर मार्ने, यातना दिएर मार्ने जस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मानवीय कानून विपरीतकाअपराध गर्ने र त्यस्तो क्रुर अपराध गर्न आदेश दिने र द्वन्द्वकालमा मारिएका÷हत्या गरिएका पाँच हजार व्यक्तिको नैतिक जिम्मेवारी लिई सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने प्रचण्ड लगायतलाई कानुन वमोजिम हदैसम्मको सजायँ गरी पाउन विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी गरीपाउँ ।
र, चार- प्रचण्डको हामी निवदेकहरु समेतको परिवारको सदस्य मारेको स्वीकारोक्तियुक्त आपत्तिजनक अभिव्यक्ति हुनाले निजलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउनु, नबढाएमा पीडितलाई अपुरणीय क्षति पुग्न जाने, विधिको शासनमाथि प्रश्नचिन्ह उठ्ने सुविधा र सन्तुलनको मान्यता विपरीत पनि हुने भएकाले... भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ । (रिट निवेदनको पूर्णपाठ)
अब सर्वोच्च अदालतले यिनै चारवटा माग दाबीमाथि सुनुवाई गर्नुपर्ने भएको छ । मंगलबार दायर गरिएका दुबै रिटमाथि विहीबार तारेख पेशीमा हाजिर हुन निवेदकहरुलाई सर्वोच्च अदालतमा बोलाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संकेत
प्रस्तुत रिट निवेदनका विषयमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबारको सुनवाई अघि नै केही कुरा बोलिसकेको थियो । फागुन १९ गते शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालले गरेको आदेशमा द्वन्द्वकालीन घटनाका सन्दर्भमा केही कुराहरु बोलिएको थियो । त्यही आदेशले यी दुई रिटलाई अदालतमा दर्ता गर्न दिनू भन्ने अनुमति दिएको हो । र, फागुन २६ गते शुक्रबार पुनः ईश्वरप्रसाद खतिवडाकै बेञ्चमा यो रिट पर्न गयो ।
यसअघि माघ १४ गते नै अदालतमा आएका रिटलाई सर्वोच्च अदालतले यी घटना संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै २४ गते दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरिदिएको थियो । तर, फागुन १९ गतेको आदेशले यी रिटहरु दर्ता गर्ने अनुमति प्रदान गर्यो र यो मुद्दा जाग्यो ।
‘यसमा रिट निवेदकले संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भ र आफ्ना स्वजनको हत्या भएको कुरालाई फौजदारी कानूनको दायरामा नल्याइएको सम्बन्धी प्रश्न उठाई रिट निवेदन दर्ता गर्न ल्याएको देखिन्छ,’ फागुन १९ को सर्वोच्चको आदेशमा पुारनो नजिर उधृत गर्दै भनिएको छ, ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको कुरामा माफी मिनाहा नहुने भनी सुमन अधिकारी समेतविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत भएको रिट नं ०७०-डब्ल्यूएस-००५० (नेकाप २०७१ अंक १२ नि.नं. ९३०३) निवेदनका सन्दर्भमा यस अदालतबाट व्याख्या भएको समेत छ ।’
न्यायाधीश खतिवडा र फुयालको आदेशमा अगाडि भनिएको थियो, ‘राज्य र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबीच शान्ति-सम्झौता भई संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अगाडि बढेको भनिएको भए पनि अहिले करिब १६ वर्षसम्म पनि पीडितहरुलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाट सम्वोधन नगरिएको भन्ने तथ्यहरु पनि निवेदनमा खुलाइएको देखिन्छ ।’
सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘वस्तुतः राज्यले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नभएर द्वन्द्वको कारणबाट सिर्जित परिणामलाई न्यायिक तवरबाट मनासिव समयभित्र व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।’
रिट निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने औचित्य प्रष्ट्याउँदै अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘फौजदारी न्याय प्रणाली निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनुहुँदैन । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तरराष्ट्रिय कानून र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरुलाई सत्य तथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरु विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्ने देखिँदैन ।....प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गरी अरु नियम अनुसार गर्नु ।
सर्वोच्च अदालतको फागुन १९ को आदेशलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध परेको मुद्दालाई अदालतले गम्भीरतापूर्वक हेर्ने प्रष्ट संकेत देखिइसकेको थियो । फागुन २६ मा खतिवडाको एकल इजलासले यसलाई अग्राधिकार दिएबाटै यो मुद्दामा न्यायालय गम्भीर देखिएको थप प्रष्ट हुन्छ ।
खतिवडाको पछिल्लो आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदनमा मूलतः संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा विचारणीय हुन आउने नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनमा रहेका प्रावधान, यस अदालतबाट पटक–पटक संक्रमणकालीन न्यायको विषय समावेश भएका विवादमा गरिएको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्त तथा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास समेतका सन्दर्भमा हेरिनुपर्ने तथा व्याख्या र विश्लेषण गरिनुपर्ने सम्बन्धी प्रश्नहरु उठाइएको देखियो ।’
माओवादी र ८ दलको जिकिर के छ ?
सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता हुने भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एकाएक तरंगित बनेका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता मात्र होइन, सबै माओवादी घटकका नेताहरु आत्तिएको देखिन्छ ।
यही अत्यासका कारण बालुवाटारमा सत्तारुढ ९ दलको बैठक बस्यो र साझा वक्तव्य जारी गरियो । लगत्तै, विभाजित भएर चारतिर छरिएका माओवादीका ८ घटकका नेताहरु बालुवाटारमा भेला भए र अर्को विज्ञप्ति जारी गरे । माओवादी महासचिव देव गुरुङको बेग्लै वक्तव्य जारी भयो । वक्तव्यका बाढी आउन थाले । यसैको प्रतिक्रियास्वरुप माओवादी एकीकरणको चर्चा चल्यो ।
फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेससभापति शेरबहादुर देउवा, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नेसपा अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नागरिक उन्मुक्ति अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी र जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा दुईवटा प्रतिवद्धता जनाइएको छ । एक– देशमा गणतन्त्र विरोधी गतिविधि भइरहेको ठहरसहित संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट भई अगाडि बढ्ने । र, दोस्रो – द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन संसदको यसै अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने र कानुन निर्माणका साथै सत्य निरुपण तथा बेपत्तासम्बन्धी दुबै आयोगहरु पुनर्गठन गर्ने ।
बालुवाटारमा सत्तापक्षीय ९ दलको बैठक बसेको पर्सिपल्ट फागुन २३ गते माओवादीका ९ समूहको बैठक बस्यो । बैठकपछि प्रधानमन्त्री दाहालसहित डा. बाबुराम भट्टराई, सीपी गजुरेल, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, धर्मेन्द्र बास्तोला, आहुती, कर्णजित बुढाथोकी र नारायणप्रसाद धिमालको हस्ताक्षर रहेको संयुक्त विज्ञप्तिमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम चाँडो टुंगो लगाउन सरकारसँग माग गरिएको छ । माओवादी नेता देवगुरुङद्वारा जारी वक्तव्यमा पनि त्यस्तै व्यहोरा उल्लेख छ ।
अदालतमा मुद्दा परेपछि हतार–हतार मन्त्रिपरिषद बैठक बस्यो र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने निर्णय गरियो । अहिले विधेयक दर्तासमेत भइसकेको छ । (विधेयकको विषयमा बेग्लै चर्चा गरिने छ ।)
अब के होला ?
अदालतमा विचाराधीन विषयमा यस्तो होला र उस्तो होला भनेर अनुमान लगाउन सकिँदैन । सर्वोच्च अदालतले बहालवाला प्रधानमन्त्री वा उपप्रधानमन्त्रीको विपक्षमा फैसला सुनाएका नजिरहरु पनि छन् । झण्डै दुई तिहाई बहुमतको शक्तिमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा दुई–दुईचोटि सर्वोच्च अदालतले विपक्षमा फैसला सुनायो । अदालतले मुलुककै बलियो पार्टी नेकपालाई एउटै आदेशका भरमा विभाजन गरिदियो ।
त्यसैगरी, ११ लाख बढी मतदाता रहेको पार्टीका अध्यक्ष एवं बहालवाला उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई अदालतले क्षणभरमै सत्ताच्युत गरिदियो । ओली र लामिछाने दुबैको लोकप्रियता र समर्थक संख्यालाई नहेरी अदालतले फैसला गर्यो । त्यसैले, अहिले जनमतको हिसाबले खस्कँदो स्थितिमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विपक्षमा अदालत उभियो भने त्यसलाई पनि अचम्म नमान्दा हुन्छ ।
यो कुरा सत्य हो कि सर्वोच्चले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई नियमित अदालतबाटै सुनुवाई थाल्ने नजिर बनायो भने यसले ठूलो संख्यामा माओवादी नेता–कार्यकर्ताहरु जेल जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ला । तर, त्यसलाई एउटा राजनीतिक भवितव्य मान्नुपर्ने हुन सक्छ । किनभने, हारेको सेनाको नियति संसारभर यस्तै हुन्छ । हारेको सिपाहीले दिने धम्कीमा कुनै ताकत बचेको हुँदैन ।
सर्वोच्च अदालतले सुनाउने फैसलाको विरुद्ध आन्दोलन सम्भव छैन भन्ने कुरा ओली र लामिछानेको हकमा प्रमाणित भइसकेको तथ्य हो ।
जहाँसम्म माओवादी नेताहरु डराएको वा आत्तिएको विषय छ, यसमा उनीहरुमाथि दुईवटा प्रश्न उब्जिएका छन् : पहिलो– शान्ति प्रक्रियामा आएको १६ वर्षसम्म यिनीहरु के गरेर बसे ? संक्रमणकालीन न्यायलाई किन टुंगोमा पुर्याइएन ? र, दोस्रो– हिजो मर्न तयार भएको बताउने माओवादी नेताहरु आज अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदा किन थुरथुर काँपिरहेका छन् ? आफूलाई क्रान्तिकारी भन्नेहरु जेल जान किन डराइरहेका छन् ? सरकारमा बसेकाहरु स्वतन्त्र न्यायालयले निष्पक्ष तहकिकात गरोस् भन्नुको साटो किन अदालतलाई धम्क्याउँदैछन् ? यी दुई गल्तीको परिणाम माओवादीका लागि आत्मघाती नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन । पुष्कर गौतमको हकमा नियमित अदालतको नजिर हेरे पुग्छ ।
यो एउटा ऐतिहासिक तथ्य हो, १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई आजभन्दा १६ वर्षअघि नै शान्ति सम्झौतामार्फत् निरुपण गरिने संक्रमणकालीन न्यायको परिभाषा अन्तरगत राखिएको थियो । तथापि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता सम्बन्धी आयोग गठन गर्नै सात वर्ष लाग्यो । ती आयोगहरु अहिले काम नसक्दै कोमामा पुगेका छन् । यही विलम्बका कारण द्वन्द्वपीडितहरुको न्यायको पर्खाइ पट्यारलाग्दो बनेको हो ।
अदालतले कुन बाटो हिँड्ने ? संक्रमणकालीन न्याय कि नियमित अदालती प्रक्रिया ? यसबारे ठोस सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नैपर्ने भएको छ ।
अदालतमा विचाराधीन विषयमा पूर्वानुमान लगाउन वा ‘ट्रायल’ गर्न मिल्दैन । तर, मुद्दाबारे सैद्धान्तिक विश्लेषण र छलफल गर्न कानूनले छेक्दैन । यसै सन्दर्भमा कान्तिपुर टेलिभिजनको ‘टफटक’ कार्यक्रममा प्रधानसम्पादक दिलभुषण पाठकसँगको अन्तरवार्तामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको प्रतिक्रिया बहसका लागि सान्दर्भिक हुन सक्छ । कान्तिपुर टेलिभिजनले कार्कीलाई सोधेको थियो–
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष भएछ । तर, सुरुको केही महिनामै संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउँछौ भन्यौं । २०७१ माघमासत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग बनायौं । तर, यो आयोग अहिले पदाधिकारीविहीन भएर करिब निष्क्रिय अवस्थामा छन् । यी आयोगले स्थापनाको ८ वर्षमा पीडितबाट उजुरी लिए । सत्य निरूपण आयोगमा करिब ६२ हजार र बेपत्ता आयोगमा करिब २५ सय उजुरी लिए । आज आएर प्रधानमन्त्री विरुद्ध रिट दर्ता भएको छ । तपाईंको बुझाइ के छ ?
मान्छे मारिनु भनेको त ठूलो कुरा हो नि । जसले मारोस् यो वा त्यो पक्ष, यो वास्तवमा छानविन गरेर कति अन्याय भएको, मारेको हो अथवा मार्न लगाएको हो, यसको छानबिन भएर सत्यतथ्य एकिन भएपछि सजाय कसैले पाउनुपर्ने छ भने कसैले पाउनु पनि पर्छ । होइन रहेछ, प्रमाणले दिँदैन भने अलग कुरा हो । न्याय भनेको न्याय हो, न्याय मर्नु हुँदैन । कसैको बाउ, कसैको आमा बिनाकारण मारेको छ भने न्याय त पाउनुपर्ने त हो नि । यसमा ‘लिङ्गरिङ’ गर्ने काम जुन छ, त्यो गलत छ ।
कहिले चाहिँ यो आयोग नै गठन नहुने । यसको कोर्ट गठन गर्ने कुरा थियो । कोर्ट पनि गठन नगर्ने । अदालतले कति पटक कानुन बनाउन पनि भन्यो । यो एकदमै लम्बिरहेको छ । हुँदाहुँदा कस्तो भयो भने यति लम्बियो, कतिका छोराछोरी त अहिले बुढाबुढी पनि भइसके । वास्तवमा यसको छानबिन भएर सत्य तथ्य चाहिँ बाहिर आउनुपर्यो नि । मेरो भनाइ त इन्साफ भनेको इन्साफ हो । जसलाई अन्याय भएको छ, उसले न्याय त पाउनै पर्छ ।
सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
मान्छेले उजुर गर्न पाउँछ नि । मारेको कुरा जहिले पनि उजुर गर्न पाइन्छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७६ को माघ १ गते काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले ५ हजारको जिम्मा लिनसक्ने बताएका थिए । सो अभिव्यक्ति अदालतको प्रमाण बन्न सक्छ कि सक्दैन ?
उनले त्यो सार्वजनिकरुपमा बोलेका हुन् । बोलेका कुरालाई त ‘ओरल इभिडेन्स मस्ट नट इभिडेन्स’ भन्छ । प्रमाणबाट तथ्यबाट त आउँछ नि । एउटा छानविन गरेर, अनुसन्धान गरेर हो होइन भन्ने कुरा त आउँछ नि । मैले कसैलाई मारेँ भनेँ, मैले कसैलाई मारेको हुनुपर्छ । वा मेरो ‘अडर’मा मारेको हुनुपर्छ । प्रमाणबिना त हुँदैन । यत्रो १७ हजार मरेका छन् । चाहे राज्य पक्षबाट होस्, यसको एउटा निक्र्योल दस्तावेज हुनुपर्यो नि । हिटलरकै विषयमा पनि दस्तावेज बनेको छ । अरु पनि जहाँ यस्तो किसिमको हिंसा भएको छ, एउटा ‘लजिकल इन्ड’मा त पुग्नुपर्छ नि ।
तपाईको सुझाव के छ ? यति लामो समय न्याय क्षेत्रमा काम गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएर अवकाश हुनुभयो । अनेक किसिमका मुद्दा, विभेद देख्नुभयो । यो द्वन्द्वको हामी साक्षी भयौं । यति धेरै मानिस अंगभंग भए । हामी कुनै पक्षको कुरा गरिरहेका छैनौं । युद्धरत पक्ष अथवा राज्यपक्ष । जो कोही पीडित छ भने न्याय पाउनुपर्छ । यसको सधैंभरिका लागि समाधान र सबै पक्षले न्याय अनुभूत गरुन् । कसरी–कसरी मेलमिलाप गर्ने ? कसरी कसरी आम माफी गर्ने ? कसरी पीडितले न्याय अनुभव गर्ने भन्ने विषयमा तपाईंको सुझाव के छ ?
म त जसले पीडा भोगेको छ, उसले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । चाहे जो होस् । मानौं, एउटा प्रधानमन्त्री पदमा रहेकाले कसैलाई मार्यो भने सजाय हुँदैन र ? राजाले गोली हान्यो भने सजाय हुन्न र ? हुन्छ नि । मान्छेको जीवन अपहरण गर्न पाइँदैन भनेपछि यसमा कानुन छ । यता संविधानले बोल्यो, उता कानुन त छ नि । अपहरण गरियो, कसैको प्राणको हरण गरियो भने त के–के सजाय हुन्छ भन्ने कुरा त त्यहाँ छ । अहिले त उजुरी मात्र हो नि । तथ्यगतरुपमा कसले कसलाई मार्यो, त्यो आउनु पर्दैन ? त्यो फ्याक्ट आइसकेपछि प्रमाणहरू हेरेर ट्याली गरेर अनि सजाय सुनाउने हो नि । हिटलरको कुरामा लुकेर बसेकालाई पछि सजाय दिइएन र ? यदि अन्यायविरुद्ध र नबोल्ने र कारबाही नगर्ने हो भने दण्डहीनता हुन्छ । त्यो दण्डहीनता जहिले पनि उदाहरण बन्छ । त्यस्ता घटना फेरि फेरि घट्छन् । त्यस्तै अवस्था हुन्छ । त्यो हुन दिनुहुँदैन । त्यसले अशान्ति ल्याउँछ ।
पछिल्लो समय अदालत आफैँ यो विषयमा छिर्यो । अदालतले रिट दर्ता गर भन्यो । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अदालतमा मेरो बाउ मारियो भनेर गएपछि हो । अदालत आफैँले ‘क्रिएट’ गरेको होइन यो । म एउटा कुरा भन्छु– यदि कोही मान्छे मारियो, कसैले उजुरै गरेन, प्रमाणै भएन भने प्रायः अदालतले बोल्दैन । जबसम्म फ्याक्ट आउँदैन, तबसम्म अदालत बोल्दैन ।
यो त मेरो बाउ अनहाकमा मारियो भनेर सम्बन्धित व्यक्ति उजुर गर्न गएपछि अदालतले मुद्दा लिन्छ । अदालतले मुद्दा लिएपछि एउटा बाटो देखाउँछ । आखिर यो अनेक कमिटी बनाएर केही न केही समस्या समाधान गर्ने काम त भएको हो नि मुलुकमा । यो समस्याको अन्त्य त भएको छैन । यो द्वन्द्वकालमा मारिएका मान्छेको अब सिधियो है, अबदेखि यो कुरा नउठाउने, अबदेखि यो ‘च्याप्टर’ नै उठ्दैन भनेको त छैन ।
त्यसो भए सत्य निरूपण आयोगमा करिब ६२ हजार र बेपत्ता आयोगमा करिब २५ सय उजुरी संकलित छन् । अब यी मान्छेहरूले मलाई सर्वोच्च अदालतले न्याय दिने रहेछ, प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिन बोलायो भनेपछि यी पनि सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्न आउन सक्छन् ?
अदालतको भूमिका के हो भने तपाईं उजुर गर्न जाँदा गेट बन्द गर्दैन अदालतले । तपाईंलाई आउन दिन्छ । तपाईंको उजुरी हेर्छ । अहिले अदालतले उजुरी नै लाग्दैन भनेपछि त मुद्दा नै सकियो नि त । मुद्दा त जीवित छ । अनेक कमिटीबाट अध्ययन गरेर उजुरी लिइरहेको अवस्था छ । एउटा पुनरावेदन स्तरको कोर्ट बनाउने पनि कुरा भएको छ । त्यसबाट हेर्न भन्ने कुरा पनि छ । कुरा चाहिँ के भएको रहेछ भने काँही क्षतिपूर्ति दिने हो भने दिने रहेछ । त्यसको कानुनमा के छ भने– बलात्कार, हत्यामा चाहिँ सफाई हुँदैन भनेको छ । बोलेको छ नि कानुनमा । त्यसो भएपछि ती मुद्दा त जीवित छन् । अदालतले चाहिँ म रिट नै लिन्नँ अहिले मैले यो रिट लिनपर्ने होइन भन्न नै सक्दैन नि ।
यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ ? अदालतले कसरी यो अगाडि लैजान्छ ?
अब सुनुवाइ गर्छ । त्यसपछि अदालतलाई लाग्यो भने एउटा कोर्ट बनाएर यो मुद्दा हेरिनुपर्छ पनि भन्न सक्छ । अथवा यो मुद्दाको सुनुवाइ कुनै रुपबाट हुनुपर्छ भनेर केही एउटा ‘स्ट्रोङ डाइरेक्सन’ गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ । यो त न्यायाधीशहरूको कुरा हो, उहाँहरू कुन हिसाबले जानुहुन्छ । तर, मलाई यस्तो लाग्छ ।
यो मुद्दा अदालतमा मरेको पनि छैन । यो मुद्दाको हदम्याद सकियो भन्ने पनि छैन । कानुन पनि केही मात्रामा बनेकै छ । मुद्दा समाप्त भएको छैन । खाली यो के हो भने– ‘लिङ्गरिङ’ गर्ने कुरा मात्र हो । यसलाई सरकारले समाधान गर्दा हुने तर गर्न नदिने पक्षमा छन् । सबै यतिकै गरेर सक्ने पक्षमा छन् । तर यसरी सक्नुहुँदैन, यत्रो मान्छे मरेको । राज्यबाट पनि, दुवै पक्षबाट न्याय पाउनुपर्ने अवस्था छ ।
कार्कीसँगको अन्तर्वार्ता :
