काठमाडौं । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार मिलिजुली सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले दिएको पुस १० को ‘डेडलाइन’ भोलि बेलुका ५ बजे सकिँदैछ । कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा दाबी खप्टिएका कारण अहिलेसम्म सहमति जुटेको छैन । बालुवाटारमा दिनहुँजसो छलफल जारी छ ।
आखिर किन प्रमुख तीन दल आ–आफ्नै अडानमा बसिरहेका होलान् ? यसका पछाडि तीन दलभित्रको आन्तरिक संकट प्रमुख कारक रहेको देखिन्छ । कांग्रेस राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री छाड्न नसक्ने अवस्थामा छ भने माओवादीले प्रधानमन्त्री र एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रपति लिनैपर्ने बटमलाइन बनाएका छन् ।
तीनवटै दलले केही न केही त्याग गरेनन् भने धारा ७६ (३) मा गएर कांग्रेसको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनाउनुपर्ने वा एमाले–माओवादी मिलेर वाम गठबन्धनमा जानुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।
नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति र पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री दुवै पदलाई आफ्नो बटमलाइन बनाएको छ । के नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री माओवादीलाई दिएर राष्ट्रपतिमा सहमति जनाउन तयार होलान् त ? अघिल्लो साता कान्तिपुरकर्मीसँगको कुराकानीमा डा. शेखर कोइरालाले भने, ‘हामीले पनि त मान्नुपर्यो नि । माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिन हामी मान्दैनौं ।’
कांग्रेसभित्रको शेखर–गगन समूह पार्टीले प्रधानमन्त्री छाड्नै नहुने अडानमा छ । प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्न सकिए पनि पाँच वर्ष आलोपालो नहुने राष्ट्रपति त झन् कांग्रेसले नै लिनुपर्ने संस्थापनइत्तर पक्षको बटमलाइन देखिन्छ ।
संस्थापनइत्तर पक्षजस्तै संस्थापन पक्ष पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै कांग्रेसले पाउनुपर्ने र खासगरी प्रधानमन्त्री देउवा नै बन्नुपर्ने अडानमा देखिन्छ । कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत कान्तिपुर टेलिभिजनसँग भन्छन्, ‘आजको परिवेशमा कांग्रेसको नेतृत्व देशले खोजिराखेको हामीलाई लाग्छ । तथापि यो छलफलकै विषय छ ।’
उता, माओवादीले पनि सरकारको नेतृत्व आफैंले पाउनुपर्ने अडान छाडेको छैन । माओवादीका महासचिव देव गुरुङ भन्छन्, ‘यो व्यवस्थाका प्रस्तावकहरु नै अगाडि बढ्ने कुरा हो । त्यसो भनेर गिरिजाप्रसाद कोइराला त हुनुहुन्न । प्रचण्डबाहेक अरु विकल्प त हुनुहुन्न ।’
कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री छाड्न नसक्ने माओवादीको अडानजस्तै माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रपति पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल भन्छन्, ‘स्पष्टै कुरा हो, हामीले राष्ट्रपतिको दाबी गरिरहेका छौं र सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरुलाई पनि हामीले यो कुरा जानकारी गराएका छौं ।’
सत्ता गठबन्धनमा सहभागीमध्ये लोकतान्त्रिक समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता नेताहरुलाई छ । एक सिट जितेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले विगतमा जस्तै सभामुख, उपसभामुख वा मन्त्री नमाग्ने सम्भावना देखिन्छ । तर, लोसपाले भने कम्तिमा उपराष्ट्रपति र उपभामुखमध्ये कुनै एउटा दाबी गर्न सक्छ ।
उता नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टी वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाईसमेत सत्तामा ल्याउने हो भने प्याकेजमा केही लेनदेन गर्नैपर्ने स्थिति छ ।
यी हुन् ६ विकल्प
त्रिशंकु संसदबाट नयाँ सरकार दिनका लागि सम्भावित ६ वटा विकल्प यस्ता देखिन्छन्–
विकल्प – १ : सहमतिमा नपुगी राष्ट्रपतिले दिएको पुस १० को म्याद गुजार्ने । त्यसपछि, संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार कांग्रेसले ठूलो दलको हैसियतले अल्पमतको सरकार बनाउने अनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने । प्रधानमन्त्री बाहेकका पदमा पछि भागबण्डा मिलाउने ।
विकल्प – २ : नयाँ गठबन्धन बनाउने । माओवादी– प्रधानमन्त्री । एमाले– राष्ट्रपति । जसपा– उपराष्ट्रपति । एकीकृत समाजवादी– सभामुख । राप्रपा–उपसभामुख आदि बाँडचुँड गर्ने ।
विकल्प – ३ : कांग्रेसलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै दिने । त्यसपछि, माओवादीलाई उपराष्ट्रपति/सभामुख । एकीकृत समाजवादीलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, लोसपा– उपसभामुख आदि ।
विकल्प – ४ : माओवादीलाई प्रधानमन्त्री र एकीकृत समाजववादीलाई राष्ट्रपति दिने । कांग्रेसले सभामुख र अन्य पदहरुमा चित्त बुझाउने ।
विकल्प – ५ : कांग्रेसलाई राष्ट्रपति र सभामुख । माओवादीलाई प्रधानमन्त्री । एकीकृत समाजवादीलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष । लोसपालाई उपसभामुख ।
विकल्प – ६ : कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष । एकीकृत समाजवादीलाई राष्ट्रपति । माओवादीलाई सभामुख र उपराष्ट्रपति । लोसपालाई उपसभामुख ।
फाइल तस्बिर
