काठमाडौं । पश्चिम तराइको बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधिश दीपक घिमिरेले जबरजस्ती करणी मुद्दाका अभियुक्त लेखेन्द्र पाण्डेलाई ३ लाख रूपैयाँ घरौटी लिई मुद्दा पुर्पक्षा गर्न दिएको आदेशविरूद्ध पीडित महिलाले न्याय परिषद् सचिवालयमा उजुरी दिएकी छन ।
जिल्ला अदालत बाँकेका न्यायाधीश घिमिरेले अभियुक्त लेखेन्द्र पाण्डेप्रति असाधारण साहनुभूति देखाएको, पीडित महिलाको मानव अधिकार, सामाजिक सम्मान सँगै सुरक्षाप्रति समेत उपेक्षा गरेको भन्दै न्याय परिषद् सचिवालयमा उजुरी दिएकी हुन् ।
बाँके कोहलपुर नपा-१४ हवलदारपुरकी अविवाहित महिलाले न्याय परिषद् सचिवालयमा न्यायाधीश विरूद्ध गरेको उजुरीमा ‘न्यायाधीश ज्युले अभियुक्तको पक्षमा असाधारण साहनु भूति देखाउनु भएको छ भने म पीडितको मावन अधिकार, सामाजिक सम्मानसँगै सुरक्षाको उपेक्षा गरिएको छ । साथ-साथै यस्तो आदेशबाट न्यायालय र न्याय प्रतिको विश्वासमा समेत संकट र आँच आउने देखिएको हुँदा न्यायाधीश घिमिरे उपर छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गरि पाउँ’ भनिएको छ ।
पीडित महिलाले बर्दिया बढैया गाँउपालिका-२ शिवसक्तिपुर फुटाहा घर भइ बाँकेको खजुरास्थित कर्णाली डिष्टलरीमा कार्यरत लेखेन्द्र पाण्डेले जवरजस्ती करणी गरेको जाहेरी दिएपछि प्रहरीले अभियुक्त पाण्डेलाई पक्राउ गरीरि २५ दिन हिरासतमा राखेर मुद्दा चलाएको थियो । तर, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश घिमिरेको इजलासले २०८२ चैत २७ गते प्रतिवादी लेखेन्द्र पाण्डेबाट ३ खाल रूपैयाँ धरौटी लिई मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने गरी आदेश गर्नु भएको थियो ।
त्यसबाट आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै न्याय परिषद् गुहारेकी हुन । महिलाको उजुरीमा, ‘न्यायमुर्तिले मिसिलमा संलग्न सम्पूर्ण प्रमाणहरुको विवेचना र विश्लेषण नगरी प्रहरीले आफनोविरूद्ध खडा गरेको कागजको आधारमा जवरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर फौजदारी मुद्दामा धरौटी लिई रिहा गर्नुले सोझै अन्याय र पक्षपात गरेको देखिन्छ ’ भनिएको छ ।
उक्त आदेशले आफूलाई ठूलो मानसिक त्रास, सामाजिक अपमान, भौतिक रूपमा सुरक्षामा संकट पारेको उल्लेख छ । जबरजस्ती करणीको मुद्धामा बाँकेका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक तुलबहादुर कार्की र कोहलपुर इलाका प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रहरी नायव उपरीक्षक धर्मराज भण्डारीले जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न समेत ठाडै इन्कार गरेपछि उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले मुद्दा दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो ।
त्यसपछि मुस्किले मुद्दा दर्ता भएको थियो । पीडित महिलाले जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा पनि उजुरी दिएकी छन ।
