काठमाडौं । महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यलाई लिएर ‘मेरो शरीर मेरो अधिकार हो’ भन्ने विषयमा महिलाहरू नै जानकार नभएको भन्दै गर्भपतनलाई सरकारले निरपराधीकरण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । सञ्चारिका समूह नेपाल, सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्स र महिला, कानुन र विकास मञ्चको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा वर्तमान कानुनी व्यवस्थाले महिलाको स्वास्थ्य अधिकारमाथि असर पारेको भन्दै संशोधन आवश्यक रहेको सहभागीहरूले बताएका हुन् ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन र मुलुकी अपराध संहिताले गर्भपतनलाई अपराधीकरण गरेकाले महिलाहरू यसको मारमा परेको सहभागीहरूले बताए ।
महिला, कानुन तथा विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ, नेपाल सोसाइटी अफ अब्स्टेटिरसियन एन्ड गाइनोकोलोजिस्ट (नेसोग)का अध्यक्ष डा. पदमराज पन्त, सीआरआरका वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार तथा प्रवक्ता प्रभाकर श्रेष्ठ, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत अधिवक्ता सोनाली रेग्मी, लगायतले प्रजनन स्वास्थ्यका विविद विषयमा प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । यस्तै बालबालिका, जबर्जस्ती करणी पीडित र अपांगता भएका महिलाका हकमा अहिलेको कानुनी प्रक्रिया अपुरो र अपारदर्शी भएको उल्लेख गरेका थिए ।
अधिवक्ता श्रेष्ठले २०७४ को मुलुकी अपराध संहिता र २०७५ को प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन सन्दर्भमा कानुनी पाटोको व्याख्या गर्नुभयो । डा. पन्तले स्वास्थ्य पक्षबाट गर्भपतनको आवश्यकता र चुनौतीहरूबारे प्रस्ट पार्नुभयो ।
प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कार्यरत अधिवक्ता सोनाली रेग्मीले गर्भपतनको सवाल महिलाको आत्मसम्मान, निर्णयको अधिकार र जीवनको सुरक्षासँग जोडिएको भन्दै यातना, जबर्जस्ती करणी तथा बलजफ्ती गर्भवती बनाइएका अवस्थामा अनिवार्य उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कानुनी सल्लाहकार श्रेष्ठले संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र महिला अधिकारलाई सम्बोधन गर्दै सुरक्षित गर्भपतनमा पहुँच वृद्धि गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष कमला पन्थीले वर्तमान कानुनी व्यवस्था संशोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिएर मिडियाले सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्ने बताउनुभयो ।
