काठमाडौं । अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि हेलो सरकारसम्म पनि प्रायः एउटै गुनासो धेरैपटक आइरहेको छ- यातायातको अनलाइन प्रणाली चलेन भनेर । तर यसपालि नागरिकले सास्ती पाएको चाहिँ सर्भर नचलेर वा अन्य प्राविधिक कारण होइन, कर्मचारीले सिस्टम सिक्न नचाहेर हो । यातायात व्यवस्था विभागको भनाइ मान्ने हो भने त सेवा सहज हुन अझै केही दिन लाग्नेछ ।
यातायात व्यवस्था विभागले ल्याएको नयाँ प्रणाली चलाउन नजान्दा र कर्मचारीले सिक्नसमेत नचाहँदा अहिले देशैभरका यातायात कार्यालयमा नागरिकले सास्ती पाइरहेका छन् । यो सास्ती अझै लम्बिने देखिएको छ ।
गत साउन १ गतेबाट सञ्चालनमा आएको ईडीएल–भीआरएस प्रणालीमा बानी नपरेकाले सहज सेवा दिन नसकेको स्वीकार्दै विभाग भन्छ- सर्भर चलेको छ तर, नयाँ भएको कारण सञ्चालनमा कठिनाइ भएको हो । केही दिनपछि राम्ररी सञ्चालनमा आँउछ ।
त्यसो त विभागले असारमा सातै प्रदेशका यातायात सचिवस्तरीय बैठकबाट ४२ वटै कार्यालयका २–२ जना प्रतिनिधि विभागमा आएर सिस्टम सिक्ने निर्णय गरेको थियो । तर सिक्न कोही पनि आएनन् । साउन पहिलो साता फेरि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि भने अहिले दैनिक साँझ ५ बजेपछि हरेक कार्यालयका ४ जना प्रतिनिधिले कक्षा लिइरहेका छन् ।
तर, न सिक्ने क्रम सकिएको न सहजै सेवा पाउन थालिएको छ । एकातिर नागरिक सेवा नपाएर क्रुद्ध छन्, अर्कोतिर विभाग भने आफ्नै कर्मचारी र कार्यालयलाई दोष दिँदै बिलौना गरिरहेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले सन् २०१३ मा भारतको मद्रास सेक्युरिटीज्सँग इडीएल अर्थात् विद्युतीय सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्ति गर्ने र भीआरएस अर्थात् सवारी दर्ता गर्ने अनलाइन सिस्टम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सन २०२६ सम्म विभागसँग मद्रासको १६ पटक म्याद थप भएको छ । तर, यो आर्थिक वर्षबाट सरकारले मद्राससँगको सम्झौता नवीकरण गरेन । बरु नेपालको वाईएजे टेकले निर्माण गरेको ईडीएल–भीआरएस सञ्चालनमा ल्यायो । यो प्रणाली ३ वर्षअघिदेखि नै बागमती प्रदेशले राजस्व संकलन गर्न उपयोग गरिरहेको छ । सरकारले बागमतीमा मात्रै नभएर सबै प्रदेशबाट सञ्चालनमा ल्याउने गरी थप विकसित गराउन डेभलपरलाई पत्रचार भएपछि डेभलपरले थप फिचर समेटेर सरकारलाई बुझायो । तर बागमतीमै पनि नयाँ सिस्टम पूर्णरूपमा चलिरहेको छैन । अन्य प्रदेशमा पनि जहाँ कर्मचारीले चलाउन जानेका छन् त्यहाँ मात्र सिस्टम चलेको छ ।
नयाँ प्रणालीमा अभ्यस्त नहुँदा अर्कोतर्फ सरकारकै आम्दानी पनि घटिरहेको छ । चालक अनुमतिपत्र नवीकरण, वर्ग थप, प्रतिलिपी र नयाँ बनाउनेबाट बागमतीमा २० गतेसम्म १ लाख ६५ हजार मात्र राजस्व उठेको छ । जबकि सामान्य अवस्थामा बागमतीमा यी सेवामा मात्र प्रायः दैनिक ५ देखि ७ करोड राजस्व उठ्ने गरेको थियो । सरकारले सेवाग्राहीलाई यातायातसम्बन्धी सबै सेवा अनलाइनबाटै दिने तयारी गर्दै नयाँ सिस्टम सञ्चालनमा ल्याएको हो । तर, सेवा दिने कर्मचारी अभ्यस्त नहुँदा अनाहकमा नागरिकले भने दुःख पाए ।
