काठमाडौं । एम्नेष्टी इन्टरनेसनलले सन् २०२५ मा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरु नै प्रदर्शनकारीविरुद्ध घातक बल प्रयोगमा उत्रिएको र महिला तथा दलितविरुद्ध विभेद र हिंसा कायमै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
एमनेष्टीले सार्वजनिक गरेको विश्वको मानव अधिकार अवस्था प्रतिवेदनले नेपालमा सरकारी अधिकारीहरुले आलोचकलाई चुप लगाउन कानुनको दुरुपयोग जारी राखेको जनाएको हो । यसवर्ष सरकार सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्न असफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यद्यपि अर्जुन लामा हत्यामा पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्धको अनुसन्धानलाई पुनः थालनी गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई भने एम्नेष्टीले वर्षको सकारात्मक घटना भनेको छ । २०२४ को डिसेम्बरमा मानव अधिकार आयोगले यातनाविरुद्धको राष्ट्रसंघीय महासन्धिअन्तर्गत १४ वटा उजुरी प्राप्त गरेकोमा ३ वटा उजुरीमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, कुनै पनि सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगरेको एम्नेष्टीले जनाएको छ ।
यसैगरी, जातीय विभेदविरुद्धको कानुनी प्रावधानका बाबजुद दलित समुदायका सदस्य र बालबालिकाविरुद्ध विभेद र हिंसाका धेरै सार्वजनिक भएको र लैंगिक हिंसाका मुद्दालाई अनौपचारिक रुपमा मिलाउन पीडितलाई जबर्जस्ती गर्ने कार्य पनि जारी रहेको एम्नेष्टीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
एमनेष्टीले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा व्याप्त अधिनायकवादी अभ्यास, प्रणालीगत विभेद र तीव्र जवाफदेहीताको अभावका कारण दमन, असमानता र दण्डहीनता फैलिएको उल्लेख गरेको छ । सरकारी रुपमै प्रहरी नियमन र डिजिटल निगरानीमार्फत नियन्त्रणलाई गहिराउँदै अभिव्यक्ति, संगठित हुने र शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रामाथि अत्यधिक प्रतिबन्ध लगाइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
एम्नेष्टीले विश्वव्यापी रुपमै अधिनायकवादी अभ्यास तीव्र भएको र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराध व्यापक भएको जनाएको छ । गाजामा प्यालेस्टाइनमाथि इजरायलद्वारा गरिएको नरसंहार, युक्रेनमा रुसद्वारा मानवताविरुद्धको अपराध र म्यानमार, सुडान र अन्य क्षेत्रमा युद्ध अपराध भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसका साथै सरकारहरुले अधिनायकवादी अभ्यासलाई सक्षम र सबल बनाउन प्रविधिको प्रयोग गरेको एम्नेष्टीले जनाएको छ ।
.png&w=350&height=150)
