काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले खाना पकाउने एलपी ग्यास अभावको कारण र आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि भैरहेका प्रयासबारे सरकारसँग जवाफ मागेको छ ।
न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । रोशन आउजी र विवेक चौधरीले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले ग्यास अभाव हुनुको कारण र यस समस्या समाधानका लागि भइरहेका प्रयासबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूका नाममा आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले नागरिकको दैनिक जीवनसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धलाई मध्यनजर गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकारसमेत प्रदान गरेको छ । अदालतले विपक्षीहरूको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि मात्र यसबारे थप निर्णय लिने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ ।
यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि ग्यासलगायतका पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज बनाउन सबै उपाय अवलम्बन गर्न, कृत्रिम अभाव पैदा गरेको पाइए कानुनी दायरामा ल्याउन आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
त्यसैगरी अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृतिलाई नियमनको पहल गर्न र अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको आपूर्तिको व्यवस्था अविलम्ब मिलाई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग, नेपाल खाद्य व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड लगायत ग्यास बिक्री वितरण गर्ने डिपोहरूको अनुगमन तथा अवलोकन गरिएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
कतिपय व्यवसायीले ग्यास अभाव सिर्जना गर्ने गरेकोलगायतका तथ्यहरू समेत प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।
