.png&w=1000&height=550)
झापा । झापाको बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकामा पर्ने ५१ विघा जमिन प्रकरण अहिले चर्चाको केन्द्रमा छ। दुई दशक अघिसम्म गिरीबन्धु टी स्टेट रहेको सो जमिनमा घर बनाएर बसेका स्थानीय सरकारले आफ्नो सम्पत्ति रोक्का गरिदिएको पीडामा छन् । दुई वर्षदेखि विभिन्न निकाय धाइरहेका स्थानीयले चुनावको मुखमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश निषेध नै गरेका छन् ।
झापाको विर्तामोड बसपार्क भित्रने र बाहिरिने गेटमै केही दिनयता राजनीतिक दलका नेता र तिनका उम्मेदवारलाई प्रवेश निषेध लेखिएको बोर्ड टाागिएको छ । देश विदेशमा रगत पसिना बगाएर खरिद गरेको घर जग्गा दुई वर्षदेखि रोक्का भएपछि तनावमा रहेका स्थानीय यो चुनावमा कुनै पनि दलका उम्मेदवारलाई यो ठाउामा छिर्नै नदिने अडानमा छन् ।
दुई दशकअघि नै प्लटिङ भएर आधुनिक बसपाकसहितका ठूला संरचना बनिसकेको यो ठाउा अहिले ५१ विघा नामले परिचित छ । गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणसाग जोडेर सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलाशको फैसलापछि यहाा बसोबास गर्ने ६ सयभन्दा बढी परिवारको सम्पत्ति दुई वर्षयता रोक्का छ । सरकारले आफ्नो जायजेथा रोक्का राखेपछि विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरिसकेका स्थानीयले चुनावको मुखमा थप संघर्षका कार्यक्रम अघि सारेका हुन् ।
संघर्ष समितिले राजनीतिक दललाई प्रवेश निषेध गरेपछि झापा क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार मत माग्दै बसपार्क क्षेत्रमा पस्ने आाट गरेका छैनन् । तर ५१ विघाको समस्या र पीडितको आवाज नजिकबाट नियालिरहेको र समाधानका लागि सक्दो पहलकदमी लिने उम्मेदवारहरुको दावी छ ।
हालका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले २०८० सालमा गिरीबन्धु टी स्ेटटसागै दुई दशकअघि किनबेच भइसकेकोको चिया बगानको ५१ विघा जग्गा पनि शरकारीकरण गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो ।