काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा समावेश भएका कुनै उम्मेदवारले तोकिएको समयमा आफ्नो नाम फिर्ता लिन सक्ने र त्यसरी फिर्ता भएको स्थानमा सम्बन्धित दलले अर्को उम्मेदवार थप्न पाउने भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले पुस १३ र १४ गते ६४ राजनीतिक दलका तर्फबाट प्राप्त उम्मेदवारीको मनोनयन गरिएकामा त्यसमाथि रूजु भइरहेको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार सूचीमा कानुनबमोजिम समावेसी समूह मिले- नमिलेको रूजु गरेर पुस २० गतेभित्र सम्बन्धित दललाई सूचित गर्ने र तत्पश्चात् दलहरूले सच्याएर पुस २७ गतेभित्र पुनः पेस गर्नुपर्नेछ ।
त्यसरी पेस गरिएको संशोधित सूचीमा परेका कुनै उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहेमा पुस २८ गतेका लागि समय दिइनेछ । फिर्ता हुन आवेदन दिइएको उम्मेदवारका बारेमा सम्बन्धित दललाई आयोगले सूचित गर्ने र दलले अर्को उम्मेदवार पठाउन पाउनेछ ।
आगामी माघ ४ गते बन्दसूची सार्वजनिक गरिनेछ । आम सर्वसाधारणले त्यो सूचीमा रहेका उम्मेदवार कानुनी रूपमा अयोग्य रहेको भनी दाबी विरोध गरेमा छानबिन गरी माघ २० गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने आयोगले जनाएको छ । उक्त सूची तत्पश्चात् परिवर्तन हुने छैन् ।
यसैबीच प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि ६१ दिन बाँकी रहँदा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारका लागि खर्च सीमा तोकेको छ । आयोगका अनुसार विभिन्न २६ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम रू ३३ लाख खर्च गर्न पाउने भएका छन् । ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, दोलखा र रामेछापमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्न पाउनेछन् ।
यसैगरी काभ्रेका दुईवटै निर्वाचन क्षेत्र, मकवानपुरका दुई, गोरखाको एक, लम्जुङको एक, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्यूठान, दाङको एक, बर्दियाका दुई, सल्यान, डोल्पा, हुम्ला, जाजरकोट, बझाङ, डोटी र बैतडीका उम्मेदवारले ३३ लाख बराबरको खर्च गर्न पाउनेछन् ।
भौगोलिक विकटताका आधारमा खर्चको सीमा अन्यत्रभन्दा बढी राखिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले सुगम जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम रू २५ लाख बराबर खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले मात्रै सबैभन्दा कम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ती निर्वाचन क्षेत्रमा काठमाडौं १, ३, ६, ७ र ८ रहेका छन् । आयोगले यसपटक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेर निर्वाचन खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
