काठमाडौं । स्थानीय विवाद र मुद्दाहरु स्थानीय तहका न्यायिक समितिबाट निरुपण हुन थालेपछि नागरिकले राहत महसुस गर्न थालेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले बर्सेनि ३ सयभन्दा बढी मुद्दा छिनोफानो र ७५ हजार भन्दा बढीलाई नि:शुल्क कानुनी सेवा उपलव्ध गराउँदै आएको छ । संवैधानिक रुपमै न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरिएपछि स्थानीय तहमा विभिन्न प्रकृतिका विवाद र मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढेको छ ।
नेपालको संविधानअनुसार स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरिएपछि स्थानीय तहहरुमा मुद्दाको संख्या बढ्न थालेका छन् । संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै विभिन्न प्रकृतिका २ सय ८० भन्दा बढी विवाद र मुद्दा निरूपण भएका छन् भने महानगरले ७५ हजारलाई नि:शुल्क कानुनी सेवा दिएको छ ।
महानगरमा सबैभन्दा वढी घरायसी विवाद, घरबहाल, घरजग्गा, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण, महिला हिंसा, ज्याला मजदुरलगायतका विवाद र मुद्दा आउने गरेका छन् । यस्ता मुद्दा छिटो छरितो रुपमा निरुपण गर्दै आएको दाबी महानगरको छ ।
समाजका सानातिना विवाद पनि अदालत प्रवेश गर्ने गरेकै कारण मुद्दाको चाप हुने गरेको र समयमै न्याय पाउन नसकेका धेरै उदाहरण छन् । सोही कारण सबैलाई न्यायको पहुँच सुनिश्चित गर्न र विवाद टुङ्ग्याउनका लागि न्यायिक समितिले फैसला र मेलमिलापका माध्यमबाट न्याय सम्पादन गर्ने गरेका छन् । यसले धेरै राहत मिलेको सेवाग्राहीहरू बताउँछन् ।
नागरिकबाट आएका विवाद र मुद्दा स्थानीय तवरबाटै समाधान गर्न र न्याय सम्पादनलाई छिटो छरितो बनाउन महानगरपालिकाले हरेक वडामा कानूनी सहजकर्ताको व्यवस्थासमेत गरेको छ । उनीहरुले मेलमिलाप र अन्य माध्यमबाट धेरैजसो विवादित मुद्दा निरुपण गर्ने गरेका छन् । महानगरपालिकाबाट निरूपण भई चित्त नबुझी अदालत गएकामध्ये ९९ प्रतिशत नगरपालिकाले गरेकै निर्णय सदर हुने गरेका छन् ।
नागरिकले स्थानीय तहबाटै छिटो छरितो र सहज रुपमा न्याय प्राप्त गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सके अदालतहरु पनि मुद्दाको चाप निकै कम हुने देखिन्छ । यसका लागि स्थानीय न्यायिक समितिको क्षमता भने बढाउन आवश्यक छ ।
