
काठमाडौं । अन्तरिम सरकार बनेको सय दिन नाघेपछि बल्ल मन्त्रीहरूले जेन-जी आन्दोलनपछिका घटनाक्रममा क्षतिग्रस्त बनेका राजनीतिक दलका कार्यालयहरूको निरीक्षण तथा अनुगमन गरेका छन् ।
सरकारद्वारा गठित राजनीतिक वार्ता समितिले साेमबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय निरीक्षण थालेको हो । कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपाको अवलोकन गरेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभएको छ ।
निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न राजनीतिक दल र सर्वपक्षीय वार्ता भैरहेको भन्दै उहाँले राजनीतिक संवाद समितिले आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिबारे निरीक्षण थालेको बताउनुभयो । संवाद समितिका संयोजक तथा कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले अहिलेको परिस्थितिमा कसरी निकास निकाल्ने भनेर दलहरूले पनि सोच्ने बेला आएको बताउँदै निर्वाचनका लागि दलले खोजेको सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरूङले सरकार र जेन-जीबीचको सहमतिले दलहरूलाई झस्काएको बताउनुभयो । सरकारले दलहरूसँग वार्ता गर्न र चुनावको माहोल बनाउन गठन गरेको राजनीतिक संवाद समितिमा सञ्चारमन्त्री खरेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल सदस्य हुनुहुन्छ ।