रूपन्देहीको सैनामैनामा एक अर्ब रूपैयाँको लागतमा निर्माण थालिएको फोहोर प्रशोधन केन्द्र अलपत्र

रूपन्देही । फोहोर व्यवस्थापन कहाँ कसरी गर्ने ? सहर मात्र होइन बजार उन्मुख स्थानीय तहलाई पनि समस्याको विषय बनेको छ । 

कहिले के त कहिले के नमिल्दा सात वर्षअघि रूपन्देहीको सैनामैनामा निर्माण थालिएको एक अर्ब लागतको प्रशोधन केन्द्र अलपत्र जस्तै छ । यो हो, रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका-१० खोरमोर खोलाको उकास क्षेत्र एकला पहाड । जहाँ एक अर्ब लागतमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउने प्रारम्भिक काम आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि सुरू भएको हो । 

केन्द्रमा दैनिक चार सय टनसम्म फोहोर प्रशोधन गर्न सक्ने बनाउने योजना छ । केन्द्रमा सैनामैना नगरपालिकासहित रूपन्देहीका १६ र कपिलवस्तुका ४ गरी २० स्थानीय तहको फोहोर प्रशोधन गर्ने योजना छ । प्रशोधन केन्द्र बनाउन आर्थिक वर्ष २०७६/ ०७७ मा संघीय सरकारले सैनामैना नगरपालिकालाई १० करोड रूपैयाँ अनुदान दिएको थियो । 

फोहोर व्यवस्थापनमा तत्काल निकास निकाल्न भन्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनामा समावेश समेत गरेको थियो । विडम्वना अहिलेसम्म तारजाली लगाउनेबाहेक देखिने काम केही भएको छैन । बुटवलमा एडिबीको लगानीमा निर्माण थालिएको फोहोर प्रशोधन केन्द्र विवादमा परेपछि सैनामैनामा सरकारी स्रोतकै प्रयोग गर्ने गरी प्रशोधन केन्द्र निर्माण थालिएको थियो । 

पाँच वर्षमा सक्ने लक्ष्यसहित प्रशोधन केन्द्रको सात वर्षअघि नै वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरी काम अगाडि बढाइएको थियो । तर, तीन तहका सरकार तीनतिर फर्किंदा जग्गा भोगाधिकारका नाममा ६ वर्ष बिते । अहिले यस प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा पनि एडिबीले साझेदारी गर्ने भएको छ । 

एडिबीको साझेदारीमा फोहोर प्रशोधन केन्द्रको डीपीआर बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसपछिमात्रै निर्माणको काम अगाडि बढाउने सैनामैना नगरपालिकाको भनाइ छ । पाँच हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको निर्माणाधीन प्रशोधन केन्द्र पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट पाँच किलोमिटर उत्तर र बस्तीबाट दुई किलोमिटर टाढा छ। जहाँ प्रशोधन केन्द्रको फोहोर खोलामा जान नदिने र फोहोरलाई फाल्ने मात्र नभइ आम्दानीको स्रोत बनाइने छ । 

त्यसका लागि फोहोर प्रशोधन गरेर दाना, कम्पोस्ट मल र मिथेन ग्यास उत्पादन गर्ने योजना छ । प्रशोधन केन्द्रमा पहिलो चरणमा साझेदार सैनामैना, बुटवल र कञ्चन गरी तीन स्थानीय तहको फोहोर प्रशोधन थालिनेछ। दोस्रो चरणमा रूपन्देहीका १६ वटै स्थानीय तह र कपिलवस्तुका ४ स्थानीय तहबाट उत्पादित फोहोर प्रशोधन गर्ने लक्ष्य छ । यद्यपि फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम कहिले कसरी सुरू हुने हो । त्यो भने अझै अन्योल छ ।