काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूलाई सरकारले तत्काल जनही १५ हजार रूपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने भएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनमा घाइते भएका २ हजार ४२९ जनालाई १५ हजार रूपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय सरकार शासन सहयोग कार्यक्रमका लागि नर्वे सरकारले प्रदान गर्ने करिब ५ मिलियन अमेरिकी डलर तथा स्वीस सरकारले प्रदान गर्ने २.१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना गर्न आवश्यक अध्ययनगरी सुझाव पेस गर्न समिति गठन गरिएको छ ।
प्रकाशजंग केसीको संयोजकत्वमा ‘नेप्से पुनर्संरचना सुझाव समिति-२०८२’ गठन गरिएको हो । बैठकले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री खरेलले बताउनु भयो । साथै, माथिल्लो मुस्ताङ क्षेत्रमा विदेशी नागरिकका लागि लाग्ने पदयात्रा अनुमति दस्तुर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ५० अमेरिकी डलर वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सो कार्यका लागी अध्यागमन नियमावली, २०५१ को अनुसूची-१२ मा हेरफेर गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । बैठकले शहीद धर्मभक्त माथेमा अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा डा. कल्पना कुमारी श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ ।
