काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरूद्ध रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अस्वीकार गरेको छ ।
सरकारको निर्णय विरूद्ध परेका १० वटा रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको हो । यसैबीच सञ्चार मन्त्रालयले नेपालमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नगर्ने अनुरोध गरेको छ ।
मन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भर्जुअल प्राइभेट नेटवर्क भीपीएनको प्रयोग नगर्न अनरोध गरेको हो । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत सूचीकरणमा नरहेका सञ्जालहरूको पहुँच निषेध भइसकेको हुँदा त्यस्ता सञ्चालहरूको भीपीएन प्रयोग गरेर जोखिम नलिन भनेको हो ।
सामाजिक सञ्जालहरू ट्वीटर र वीच्याटले सूचीकरणका लागि जानकारी मागेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा सञ्चालनमा रही हालसम्म सूचीकरण नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सम्पर्कमा आउन पुनः आग्रह गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले बताउनुभयो।
