सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित सरकारी कार्यालयहरूको पर्खाल -घेरबार गर्ने योजना अगाडी सारेको छ ।
३९ करोड बजेट खर्च गरेर प्रदेश सरकारले सबै मन्त्रालय, प्रदेशसभा, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, मालपोत, खानेपानी, विद्युत, अस्पताल, अदालत र वडा कार्यालयहरूलाई घेरबार गर्न लागेको हो ।
कर्णालीका हुम्ला, डोल्पा र मुगुका नागरिकले अहिले पनि विरामी हुँदा सिटामोल पाउँदैनन् । अस्पतालसम्म पुग्न सहज बाटो छैन । गाउँ-गाउँमा खानेपानीको अभाव उस्तै छ । तर विकासको बाघडोर सम्हालिरहेको कर्णाली प्रदेश सरकार भने ३९ करोड बजेट खर्च गरेर वीरेन्द्रनरका सरकारी कार्यालयहरूमा पर्खाल लगाउन थालेको छ ।
पर्खाल लगाएमा सर्वसाधारण नागरिकले दैनिक सेवा लिने नगर अस्पताल, वडा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, मालपोत, विद्युत, खानेपानीलगायतका वीरेन्द्रनगरका सबै सरकारी कार्यालयमा पुग्न असहज हुने छ ।
वीरेन्द्रनगरको गुरूयोजना विपरित प्रदेश सरकारले अगाडी सारेको पर्खाल लगाउने योजनामा वडा कार्यालयले पूर्ण असहति जनाएको छ । सहरी सौन्दर्यता र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले ३९ करोड बजेट खर्च गरेर ९ फिट अग्ला पर्खाल लगाउन थालेको हो ।
प्रदेशसभा सदस्यहरू भने राजधानीको सौन्दर्यता बढाउने र सरकारी संरचनालाई घेरबार गर्ने विषय राम्रो हुँदा-हुँदै पनि अहिलेको सन्दर्भमा यसलाई परिमार्जन गर्ने बताउँछन् ।
सरकारी कार्यालयमा घेरबार गर्ने योजनालाई कतिपयले स्वागत गरेपनि अधिकांश नागरिकले सुविधा सम्पन्न महलमा बस्ने जनप्रतिनिधि चाहना तानाशाहको प्रवृति भएको भएको बताउँछन् ।
साढे २ किलोमिटर लामो पर्खालमा घण्टाघर, टेलिकम, प्रदेशसभा र ईत्राम स्कूल अगाडि गरेर ४ वटा मुख्य गेटहरू राख्ने सरकारको योजना छ । जसमध्ये घण्टाघर अगाडीको मुख्य गेट काक्रेविहार शैलीमा निर्माण गरिने छ ।
