इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य योजनाबाट पछि हट्यो सरकार, देवनागरी लिपि, प्रविधि र खर्चका विषयमा भने अझै मौन

नागरिकका चासोमा ध्यान नदिँदा १० वर्षदेखि किचलोमात्रै
भाद्र १०, २०८२ |विकास आचार्य
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य योजनाबाट पछि हट्यो सरकार, देवनागरी लिपि, प्रविधि र खर्चका विषयमा भने अझै मौन

काठमाडौं । सरकारले यातायात प्रणालीलाई डिजिटल बनाउन भन्दै सुरू गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट योजना सुरूवातदेखि नै विवादको घेरामा छ । 

सम्झौता, अदालतको आदेश, महामारी र जनविरोध पार गर्दै अघि बढेको सरकारको यो योजनाले अहिले फेरि चौतर्फी विरोधको सामना गरिरहेको छ । सरकारले पूर्वतयारी र पूर्वाधारविनै आगामी असोज १ गतेदेखि नै अनिवार्य गर्ने भनेपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विरोध भएको हो । 

त्यसपछि सरकारले केही पछि हटेर इम्बोस्ड जडान तत्काल नगरे पनि कारबाही नगर्ने भन्दै आफ्नो अनुकूलमा जडान गर्न अपील गरेको छ । तर सरकारले १० वर्षदेखि इम्बोस्ड जडान गर्न भन्दै आए पनि पूर्वाधार तयार गर्न भने सकेको छैन ।

चौतर्फी विरोध र आलोचना भएपछि यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको प्रष्ट्याएको हो । 

यसअघि सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो । इम्बोस्ड जडान नगरिए पनि तत्काल कुनै जरिवाना वा कारबाही नगरिने र आफूलाई अनुकूल भएको समयमा आएर जडान गर्न विभागले अपिल गरेको छ । 

सरकारले लगातार १० वर्षदेखि नै इम्बोस्ड जडान गर्नुपर्ने भन्दै दबाब चाहिँ दिइरहेको छ । तर उसले विभिन्न बहानामा इम्बोस्ड जडान गर्न आवश्यक तयारी गरेको छैन । यो बीचमा जम्मा २ वटा मात्र इम्बोस्ड रिड गर्ने गेट बनाएको छ । जबकी देशभर ६५ लाख सवारी साधन छन् ।

सरकारले यातायात क्षेत्रलाई डिजिटलाईजेसन् गर्ने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७२-७३ बाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने योजना बनायो । त्यहीअनुरूप सरकारले २०७३ जेठ १७ गते अमेरिकी र बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटीसँग ४ अर्बभन्दा बढी लागतमा सम्झौता गर्‍यो । सरकारले गरेको सम्झौताका मुख्य बुँदामा भनिएको छ –

१. ५ वर्षमा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने

२. सरकारले डेकाटुर टाइगरलाई भुक्तानी गर्ने

३. सेवाग्राहीबाट उठेको रकम राज्यकोषमा दाखिल हुने

४. कुनै कारणले सम्झौता तोड्नुपरे डेकाटुर टाइगर आईटीलाई ९५ प्रतिशत भुक्तानी दिनुपर्ने ।

सरकारले २०७३ सालमा सम्झौता गरे पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको औपचारिक सुरूवात भने २०७४ भदौबाट मात्रै भयो । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायारले पहिलो नम्बर प्लेट जडान गर्दै कार्यान्वयनको औपचारिक सुरूवात गर्नुभयो ।

चर्को मूल्य, देवनागरी लिपिको सट्टा अङ्ग्रेजी प्रयोग भएको भन्दै त्यसबेलादेखि नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको आलोचना सुरू भयो । तर, सरकारले सुनेन । सरकारले जसरी पनि सेवाग्राहीलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न वाध्य बनाउँदै लग्यो । तर, ६ महिनापछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपिको मागसहित प्रदेशको नामाकरण नभई प्रदेश सवारी ऐनसमेत नआएको भन्दै इम्बोस्ड नम्बर जडानको काम तत्काल अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो ।

तर, २०७६ मंसिर २७ गते संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गर्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको बाटो खोलिदियो। अदालतले त्यसबेला ठेक्का लागिसकेको, कम्पनीलाई रकम पनि भूक्तानी भइसकेकाले काम रोक्न नपर्ने भन्दै रिट खारेज गरिदिएपछि सरकारले पुन: प्रकृया अघि बढायो तर, त्यही बेला कोभिड-१९ महामारी सुरू हुँदा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रभावित बन्यो । कोभिड महामारी मत्थर भएपछि पुन: सरकार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा केन्द्रीत भयो ।

२०७९ साल असारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य भन्दै सरकारले सूचना जारी गरेपछि महँगो शुल्क र झन्झटपूर्ण प्रक्रियाका कारण चर्को विरोध भयो । यता २०७९ सालमै एमाले निकट युवासंघलगायतले इम्बोस्डमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिनको मागसहित अख्तियारमा उजुरी हाले । तर, २०८१ साल भदौमा उजुरी तामेलीमा राखेपछि यातायात विभागले काम अघि बढाएको हो ।

अहिले पुन: सरकार इम्बोस्ड अनिवार्य गर्न अग्रसर भएको छ । साउन २० गतेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा भएको विषयगत समितिको बैठकले नागरिकलाई इम्बोस्ड जडानका लागि अनिवार्य भनेपछि विरोध सुरू भएको हो । 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा सरकारले जबरजस्ती गर्नुको मुख्य कारण हो सरकारकै गलत सम्झौता । सम्झौता बमोजिम कुनै कारणले सम्झौता तोड्नुपरे डेकाटुर टाइगर आईटीलाई ९५ प्रतिशत भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ ।


Image

विकास आचार्य

आचार्य कान्तिपुर टेलिभिजनका काठमाडौंस्थित संवाददाता हुन् ।