काठमाडौं । २०८१ सालमा बनेको कानुनले नै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले नागरिकता, राहदानी, बैंक नोट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र तथा अन्तःशुल्क स्टीकर छपाई गर्नुपर्ने भनेर तोकेको छ ।
यसबाहेक लालपुर्जा, भीसा स्टिकरलगायतका कागजात छपाइ पनि मुद्रणले गर्नुपर्छ । तर, कर्मचारी अभावमा केन्द्रले ऐनले नै तोकेका यी कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन । हालै ६२ कर्मचारीको दरबन्दी त स्वीकृत भएको छ । तर, अन्तःशुल्क स्टीकर छपाईमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणलगायतका कारण यहाँ कोही पनि जान मान्दैनन् ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहितका कर्मचारी माथि भ्रष्टाचारका मुद्दैमुद्दा लागेपछि केन्द्र जनशक्तिविहिन बन्दै गयो । केन्द्रले २०८१ सालमा बनेको सुरक्षण मुद्रण ऐनमार्फत नागरिकता, राहदानी, बैंक नोट, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाइ जिम्मा पायो ।
यसबाहेक पनि लालपुर्जा, भीसा स्टिकरलगायत कागजातको छपाईको जिम्मा पनि मुद्रणकै हो । तर, यी कुनै पनि कागजात छपाई हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण हो भएका कर्मचारी जति भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि-कर्मचारी अभाव । सरकारले समयमै जनशक्ति व्यवस्थापन नगरिदिँदा एकातर्फ केन्द्रले कानुन बमोजिम तोकिएका कागजात छाप्न सकेको छैन भने अर्कातिर समयमा छपाई नहुँदा नागरिकले सास्ती नै सास्ती भोग्नु परिरहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा ३२ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा केही त आए, तर कोही पनि टिकेनन् । प्राविधिक जनशक्ति चाहिने कार्यालयमा काजमा प्रशासनका कर्मचारी पठाएपछि कुनै काम हुन सकेन । चालु वर्षका लागि सरकारले ६३ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिदिए पनि कोही जान मान्दैनन् ।
केन्द्रमा अहिले प्राविधिक कर्मचारी नै छैनन् । यहाँ अन्यत्रबाट सरूवा भएर आउन पनि कोही चाहदैनन् । सबैलाई भ्रष्टाचारमा परिन्छ भन्ने डर छ । केन्द्रबाट अर्बाैंको टेन्डर हुने र त्यसमा माथिदेखि तलसम्मको चासोले गर्दा भ्रष्टाचार बढी हुने गरेको पूर्वनिर्देशक विकल पौडेलको मुद्दाले समेत देखाउँछ ।
अर्कोतर्फ सुरक्षण मुद्रण ऐन आउन नै ८ वर्ष लाग्यो । बल्ल बल्ल गत वर्ष ऐन बने पनि केन्द्रले काम गर्न सकेको छैन । केन्द्र भन्छ- ऐन बन्यो नियमावली, कार्यविधि छैन ।
ऐनमै लेखिएकाले छपाई गर्न नमिल्ने भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र छपाईको जिम्मेबारी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई पन्छाइसकेको छ । तर केन्द्र लाइसेन्स छाप्ने हैसियतमै छैन । उता लाईसेन्स लिनुपर्ने सेवाग्राही ३२ लाख नाघिसकेका छन् ।
काभ्रेमा निर्मित आइटी पार्कमा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी काम गर्ने भनिए पनि सञ्चालनमै आउन सकेको छैन । दुई सय ५७ रोपनी जमिनमा निर्माण भएको पार्क जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ ।
पार्क प्रवेश द्वारमै छपाइसम्बन्धी सामग्री राखिएका २ वटा कन्टेनर बेबारिसे अवस्थामा छन् । अन्तशुल्क स्टीकर छपाई प्रकरणमा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित आधा दर्जन कर्मचारी दोषी ठहर भएपछि त्यो कन्टेनर खोल्न त परै जाओस्, कार्यालय जानै कर्मचारी हिच्किचाउने गरेका छन् ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्र भ्रष्टाचारको अखाडा बन्दा राज्यकोषको रकम बढी खर्च हुने गरी सरकारी कागजात बाहिर छपाई गर्नु परिरहेको छ भने नागरिकले पाउनुपर्ने अत्यावश्यक कागजात समेत नपाएर सास्ति भोग्नुपरिरहेको छ ।
